काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद तथा सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। उहाँले आज नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार यी अध्यादेशहरूले लामो समयदेखि छलफलमा रहेका र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई कानूनी आधार प्रदान गर्नेछन्। विशेषगरी, संसदीय अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा नभएको तर तत्काल कानूनको आवश्यकता परेको अवस्थामा संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। यी अध्यादेशहरूले संसदबाट पारित विधेयक सरह कानूनी मान्यता पाउनेछन् तर संसदको आगामी बैठक बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को आवश्यकता र प्रभाव:
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नेपालको विकास निर्माण र सुशासनका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। लामो समयदेखि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीन काम, ठेक्कापट्टामा कार्टेलिङ र विभिन्न कानूनी जटिलताका कारण विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। यसअघि नै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले प्रक्रियालाई नियमन गरे पनि कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू सम्बोधन हुन सकेका थिएनन्। नयाँ अध्यादेशले खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसले ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार, विवाद समाधानका संयन्त्रहरूलाई सशक्त बनाउने र सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटेको अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला विकास परियोजनाहरूमा हुने ढिलाइलाई रोक्न र निर्धारित समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गराउन यो अध्यादेश कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्नेछ। यसबाट सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन र विकास निर्माणलाई गति दिन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को सान्दर्भिकता:
हाल नेपालको सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकट र विश्वसनीयताको चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। विगत केही समययता ठूलो संख्यामा सहकारी संस्थाहरूमा अनियमितता, निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था र कमजोर व्यवस्थापनका कारण हजारौं निक्षेपकर्ताहरू मारमा परेका छन्। यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ। सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गरे पनि मौजुदा समस्याहरूको समाधानका लागि अपर्याप्त देखिएका थिए। यसै सन्दर्भमा जारी गरिएको सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र नियमनलाई थप सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस अध्यादेशमा सहकारीको नियमनकारी निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, खराब सहकारीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउने, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने लगायतका प्रावधानहरू समेटिएको हुन सक्नेछ। यसले सहकारीको संकट समाधान गरी निक्षेपकर्तामा विश्वास जगाउन र समग्र सहकारी अभियानलाई सही मार्गमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यी दुवै अध्यादेशको जारीसँगै सरकारले विकास निर्माण र वित्तीय सुशासनका क्षेत्रमा देखिएका तत्कालका समस्याहरूलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। यद्यपि, अध्यादेशको पूर्ण कार्यान्वयन र यसले दिने परिणाम भने आउँदा दिनहरूमा यसका प्रावधानहरूको प्रयोग र संसदबाट हुने अनुमोदनमा निर्भर रहनेछ।
