काठमाडौं, २९ कात्तिक। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो निजी सचिवालयको महत्त्वपूर्ण पुनर्गठन गर्दै नयाँ जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छन्। यस पुनर्गठनले सचिवालयको कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी, सरकारको कार्यसम्पादनमा गतिशीलता ल्याउन र विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारीमा समेट्ने उद्देश्यले यो संरचनागत परिवर्तन गरिएको हो। यस पुनर्गठनको सन्दर्भमा, विगतमा विभिन्न विवादमा मुछिएका केही व्यक्तिहरूको नाम भने यसपटकको सूचीमा समावेश गरिएको छैन। विशेषगरी, पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणसँग जोडिएका माधव खनालको नाम यसपटकको जिम्मेवारी हेरफेरमा नदेखिएपछि सचिवालयको कार्यसम्पादनलाई शुद्धता र पारदर्शिताको दिशामा अघि बढाउने संकेतका रूपमा यसलाई लिइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको पुनर्गठित सचिवालयमा मुख्य सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार र स्वास्थ्य सल्लाहकार जस्ता महत्वपूर्ण पदहरूमा अनुभवी तथा विशेषज्ञ व्यक्तिहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। कुमार व्यञ्जनकार प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारको गरिमामय भूमिकामा कायम छन्। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत र रणनीतिक विषयमा गहन परामर्श उपलब्ध गराउनुहुनेछ। यसैगरी, असीम शाह राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा यथावत् छन्, जसले राजनीतिक मामिलामा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नेछन्। स्वास्थ्य सल्लाहकारका रूपमा जगदीशप्रसाद अग्रवालले स्वास्थ्य क्षेत्रका नीति र कार्यक्रमहरूमा विशेषज्ञ राय प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। यी सल्लाहकारहरूको निरन्तरताले सचिवालयको कार्यप्रवाहमा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सचिवालयको कार्यप्रणालीलाई थप व्यवस्थित र विषयगत बनाउन पाँच जना विषयगत संयोजक तोकिएका छन्। यी संयोजकहरूले आ-आफ्नो तोकिएको क्षेत्रमा समन्वय र सहजीकरणको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। विकास तथा मन्त्रालयगत समन्वय संयोजकको जिम्मेवारी सञ्जिव पाण्डेलाई दिइएको छ, जसले सरकारका विकास आयोजनाहरू र विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेछन्। सन्तोष गिरी अन्तर निकाय समन्वय संयोजकका रूपमा कार्यरत छन्, जसले सरकारी निकायहरूबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनेछन्। विशाल अधिकारी सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजक बनेका छन्, जसले सरकारका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नेछन्। दीपा दाहाल मिडिया व्यवस्थापन संयोजक र विश्व राई सामाजिक विकास समन्वय संयोजकका रूपमा नियुक्त भएका छन्। यी सबै संयोजकहरूलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहको भूमिकामा राखिएको छ, जसले उनीहरूको पदगत गरिमा र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्छ। यसअघि उनीहरूलाई विभिन्न विषयका विज्ञका रूपमा सचिवालयमा समावेश गरिएको थियो, तर अब उनीहरूले स्पष्ट पदीय जिम्मेवारी पाएका छन्।
नीति निर्माण प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन र प्रशासनिक सुशासनमा विशेष जोड दिँदै दुई जना सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्री सरहको भूमिका प्रदान गरिएको छ। सुदीप ढकाल नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकारको पदमा कार्यरत छन्। उहाँले सुशासनका सिद्धान्तहरूलाई सरकारी कामकाजमा आत्मसात् गर्न र नीतिगत सुधारका लागि महत्वपूर्ण परामर्श दिनुहुनेछ। विवेक मिश्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त भएका छन्, जसले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सरकारी सेवालाई जनमुखी बनाउन र सूचना प्रविधिको विकासमा योगदान पुर्याउनेछन्। यी पदहरूले सरकारको नीतिगत कार्यलाई थप सशक्त, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यसम्पादन, भेटघाटको व्यवस्थापन र व्यक्तिगत समन्वयका लागि दुई जना स्वकीय सचिव नियुक्त भएका छन्। सुवास शर्मा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत छन्, जसले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको समग्र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। नवीन भण्डारी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहको भूमिकामा स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत छन्, जसले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कार्यतालिका र अन्य सहयोगी कार्यहरूमा सहजीकरण गर्नेछन्।
विषयगत संयोजकहरूलाई सहयोग पुर्याउन, कार्यविस्तार गर्न र विशिष्टीकृत क्षेत्रमा सहजीकरणका लागि पाँच जना उपसंयोजक तोकिएका छन्। सुसन गौतम नागरिक उड्डयन समन्वय, रवि किरण अधिकारी सामाजिक विकास समन्वय, प्रकृति ढकाल स्वास्थ्य समन्वय, विनय शाक्य संस्कृति सम्पदा समन्वय र दिपक प्रसाद ओली नीति मस्यौदा अध्ययन उपसंयोजक बनेका छन्। यी उपसंयोजकहरू राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सरहको भूमिकामा रही सचिवालयको कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछन्। उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन, समन्वय र प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछन्।
यस पुनर्गठनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई अझ बढी गतिशील, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यो संरचनागत परिवर्तनले सरकारको दैनिक कार्यसम्पादनमा दक्षता ल्याउनुका साथै जनताका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
