मंसिर २, २०८३ बुधबार
काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितका लागि राष्ट्रिय सहयोग अभियान तीव्र पारिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार सरकारद्वारा सञ्चालित प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी रहेको छ, जसले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको सक्रियता र नागरिकको ऐक्यबद्धता झल्काउँछ। भौगोलिक रूपमा जोखिमपूर्ण मानिने रसुवा जस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा बाढी तथा पहिरोको प्रकोपले ठूलो क्षति पुर्याउने भएकाले यस्ता कोषको महत्व अझ बढी हुन्छ।
कार्यालयले आज बिहान ९ बजेसम्मको अद्यावधिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै कोषका विभिन्न खातामा कुल १८ अर्ब ४७ करोड आठ लाख ७२ हजार ३९५ रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाएको छ। यो रकमले विपद्मा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कार्यका लागि महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष अन्तर्गतका नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा १३ अर्ब ७३ करोड छ लाख ७७ हजार ४३० रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यसैगरी, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा तीन करोड १७ लाख ५७ हजार ९७२ अमेरिकी डलर संकलन भएको छ। संकलित यो रकमले प्राकृतिक विपद्का कारण जनजीवनमा पुगेको क्षतिको न्यूनीकरण तथा प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई थप सशक्त बनाएको छ, साथै राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।
नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। यस्ता प्रकोपले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने भएकाले प्रधानमन्त्री राहत कोष र दैवी प्रकोप उद्धार कोषले विपद् प्रतिकार्यमा केन्द्रीय भूमिका खेल्छन्। यी कोषले तत्काल उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने, राहत सामग्री (जस्तै: खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि) वितरण गर्ने, अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण गर्ने, घाइतेहरूको उपचार तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग पुर्याउँछन्। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा जहाँ सरकारी संयन्त्र पुग्न कठिन हुन्छ, त्यहाँ यी कोषबाट उपलब्ध हुने सहयोगले जीवन रक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको मर्मत, र कृषि तथा पशुपालनमा भएको क्षतिको परिपूर्ति गर्न पनि यी कोषको रकम प्रयोग गरिन्छ। यसले विपद्को चपेटामा परेका समुदायलाई सामान्य जीवनमा फर्कन सहयोग गर्छ र भविष्यका लागि थप लचिलोपन प्रदान गर्छ।
यी कोषमा व्यक्तिगत, संस्थागत, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई मजबुत बनाएको छ। सरकारले संकलित रकमको पारदर्शी परिचालन र उचित सदुपयोगमा विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रूपमा कोषको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरी दाताहरू र आम नागरिकलाई जानकारी गराउँदै आएको छ। यसले सरकारी कोषप्रति जनताको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ र थप सहयोगका लागि प्रोत्साहन मिल्छ। केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने सुनिश्चित गरेको छ, जसले स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सहयोग पुग्छ। विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको सक्रियता र कोषको पारदर्शीताले आम नागरिकमा सुरक्षाको भावना जगाउँछ र राष्ट्रिय एकताको भावना प्रवर्द्धन गर्छ।
भोटेकोशी बाढीजस्ता घटनाले नेपाललाई विपद्का लागि सधैँ तयार रहनुपर्ने सन्देश दिएको छ। यस्ता कोषको निरन्तर सुदृढीकरण र जनताको सहभागिताले मात्र भविष्यमा आउन सक्ने कुनै पनि विपद्को सामना गर्न राष्ट्र सक्षम हुनेछ। विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीच समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ। राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत सुधार र आवश्यक स्रोतको सुनिश्चिततामा पनि जोड दिनुपर्दछ, जसमा पूर्व-सूचना प्रणालीको विकास, तटबन्ध निर्माण, र समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तालिम जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश छन्। समग्रमा, यो कोष नेपालको विपद् प्रतिकार्य प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भएको छ।
