नागरिक अगुवाहरूले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक अपिल’ मार्फत सरकारका पछिल्ला कदमहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले वर्तमान सरकारको कार्यशैली ‘अधिनायकवादतर्फ उन्मुख’ भएको आरोप लगाएका छन्। यसको भोलिपल्टै मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत घुमाउरो पारामा जवाफ दिँदै सरकार जनचाहनाअनुसार आएको र यसले आमनेपालीकै हितमा काम गर्ने दाबी गरे। यी दुई अभिव्यक्तिले भाषाको मात्र नभई विश्वास र अविश्वासको गहिरो खाडललाई उजागर गरेको छ, जहाँ नेपाली राजनीतिले ‘कुकुर देख्दा जोगी तर्सिने, जोगी देख्दा कुकुर भुक्ने’ जस्तो मनोविज्ञानबाट सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध निर्धारण गरिरहेको देखिन्छ।
राजनीतिशास्त्री हरि रोका सरकारका पछिल्ला कदमहरू सशंकित देखिएको ठान्छन्। उनका अनुसार, सरकारले आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई रोकेर ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो रोज्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाहिरको संकेत हो। उनले यसलाई सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको धारणा भने फरक छ। उनी बलियो जनमत प्राप्त सरकारले नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउनु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन्, विशेष गरी अन्य प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलाइ हुने अवस्थामा यो व्यावहारिक कदम हुन सक्ने उनको तर्क छ।
सरकार प्रमुखको सञ्चार शैलीप्रति पनि रोकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यति संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद् वा औपचारिक माध्यमबाट धारणा राख्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा निर्भर हुनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ। यसले पारदर्शिता नभई अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको कुरा वास्तवमै प्रधानमन्त्रीकै हो कि होइन भन्नेसमेत आमनागरिकलाई स्पष्ट नहुने रोकाको तर्क छ।
लोकतन्त्रमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित, सुमधुर र सन्तुलित हुनुपर्छ। तर, अहिले सरकारलाई विपक्षले हरेक सुधारका कदममा अवरोध गर्ने लागेको छ भने विपक्षलाई सरकार हरेक कदममा शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ बढ्दै गएको लाग्छ। यसै कारण दुवै पक्ष एकअर्कालाई शंकाको आँखाले हेर्न थालेका छन्, जसले लोकतन्त्रको मूल आत्मा संवाद, सहमति र सन्तुलनलाई ओझेलमा पारेको छ।
नागरिक अगुवाहरूको अपिललाई सामान्य विरोधको दस्ताबेज भनेर खारेज गर्न मिल्दैन। उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर छन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा देखिएको राज्यको कठोरता, आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति, संघसंस्था तथा पेसागत संगठनमाथि नियन्त्रणको संकेत, सञ्चार स्वतन्त्रता र सूचनामा अवरोधजस्ता विषयहरू सामान्य नीतिगत असहमति मात्र नभई लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतासँग जोडिएका सवाल हुन्। सरकारले राम्रै मनसायबाट काम गर्न खोजे पनि उसको कार्यशैलीले विरोधका स्वर निम्त्याएको देखिन्छ।
विशेषगरी सुकुम्बासी बस्ती उठाएको विषय अझ संवेदनशील छ। व्यवस्थापनबिनाको विस्थापनलाई राज्यको असफलता मानिन्छ। नागरिक अगुवाहरूले सरकारले बस्ती हटाएपछि सुकुम्बासीहरू आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको विषय उठाएका छन् र यसलाई मानवअधिकार उल्लंघन भनेका छन्। राजनीतिशास्त्री रोका पनि व्यवस्थापन योजनाबिना वर्षाको समयमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयमा सहमत छैनन्। जनतालाई हटाउने मात्र नभई कहाँ र कसरी बसाउने भन्ने स्पष्ट उत्तर सरकारसँग हुनुपर्ने उनको जिकिर छ।
नागरिक अगुवाको अपिलमाथि पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। नेपालमा विश्वविद्यालयदेखि कर्मचारी प्रशासनसम्म दलगत हस्तक्षेप गहिरो छ, जसले राज्यको कार्यक्षमता र जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। यसैकारण सरकारको उद्देश्य दलविहीन पेसागत वातावरण सिर्जना गर्ने सैद्धान्तिक रूपमा सही देखिन्छ, तर प्रश्न कार्यान्वयन शैलीको हो। अध्यादेश किन ल्याइयो, यसको उद्देश्य के हो भन्नेमा सरकार जनतासमक्ष स्पष्ट रूपमा आउन सकेको छैन। अध्यादेश संवैधानिक उपकरण भए पनि यो आपत्कालीन परिस्थितिका लागि मात्र हो, नियमित विधायन प्रक्रिया छलेर यसको दीर्घकालीन प्रयोगले संसद्लाई कमजोर बनाउँछ।
नेपाली राजनीतिको समस्या नै पारस्परिक अविश्वास हो। सरकारलाई विपक्षी सुधार विरोधी लाग्छ भने विपक्षीलाई सरकार शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख भएको लाग्छ। यसैकारण दुवै पक्ष एकअर्कालाई शत्रु ठान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। राजनीतिशास्त्री रोकाका अनुसार, सरकारको उद्देश्य सुधार हो भने उसले विश्वास जित्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ। अध्यादेश ल्याउनुभन्दा पहिले संसद् अधिवेशन बोलाएर बहस गरेको भए त्यसले निर्णयलाई थप वैधता दिन्थ्यो।
सरकारले एकैपटक कठोर निर्णय गर्नुको साटो चरणबद्ध रूपमा सुधारका कदम अघि बढाएको भए र सुकुम्बासी, विद्यार्थी संघसंगठन, कर्मचारी संघसंगठन तथा नागरिक समाजसँग खुला संवाद गरेको भए विपक्षीको शंका धेरै हदसम्म निवारण हुन सक्थ्यो। विपक्षीको भूमिका पनि केवल विरोधका लागि नभई जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्छ र सरकारको उद्देश्य सही भएमा समर्थन गर्दै विकल्प दिनुपर्छ। मुलुकमा सुधारको आवश्यकता छ तर सुधारको प्रक्रिया र तरिका विवादास्पद र शंकालु छ। सरकारले शक्ति प्रयोग गरेर होइन, विश्वास जितेर मात्र सुधार सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यताअनुरूप चल्नुपर्छ।
