काठमाडौं, २१ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचारका लागि’ फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ सरकारले २४ घण्टा नबित्दै हुबहु पुनः सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जस्ताको तस्तै पठाउने निर्णय गरेपछि अब राष्ट्रपतिसामु यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार बसेको बैठकबाट संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ग लाई पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार उक्त अध्यादेशमा कुनै संशोधन नगरीकन पठाइएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सातवटा जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी यो अध्यादेशमा भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।
संविधानअनुसार संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरूलाई राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनेबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसैलाई आधार बनाएर सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशको मर्यादा राख्न आवश्यक नभएको व्यवहार देखाएको विश्लेषण भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं कानूनका अध्यापक डा. विजय मिश्रले यसअघि नै सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशको मर्यादा राख्नुपर्ने भए पनि, यदि फेरि अध्यादेश पेस भएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई इन्कार गर्न नमिल्ने र जारी गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनको पक्षमा विशेष चासो व्यक्त गरिएको थियो। शीतल निवासका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपतिको पत्रमा मुख्यगरी गणपूरक संख्या र बहुमतीय प्रणालीको मर्ममाथि प्रश्न उठाइएको थियो। अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको ‘अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्नसक्ने र उपस्थितको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रावधानले संवैधानिक परिषद्को आधारभूत संरचनालाई नै भत्काउने राष्ट्रपतिको निष्कर्ष थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि नै ‘संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय प्रणाली जीवन्त रहनुपर्छ’ भनी दिएको आदेशलाई स्मरण गराउँदै शक्ति सन्तुलन नबिग्रने गरी परिमार्जन गर्न राष्ट्रपतिले सुझाएका थिए।
राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संशोधनबिना नै अध्यादेश फर्काउनुको मुख्य कारण परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट रोक्नु रहेको तर्क अघि सारेको छ। सरकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विपक्षी दलको नेता वा सभामुख अनुपस्थित भइदिँदा लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरू रिक्त भएको र राज्य सञ्चालनमै गम्भीर असर परेको दाबी गरेको छ। सरकारले आफ्नो कदमलाई ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ बाध्यताका रूपमा व्याख्या गर्दै, ‘अहिलेकै व्यवस्था आवश्यक छ, किनकि सर्वसम्मति वा पुरानो गणपूरक संख्या खोज्दा कामै अघि बढेन’ भन्ने तर्क दिएको छ।
सरकारको यस कार्यलाई प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकूलको संरचना बनाउने र अख्तियार, निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका पदाधिकारी सिफारिसमा आफ्नो रुचिअनुसारका व्यक्तिलाई पठाउने चाहनाका रूपमा हेरिएको आशंका व्यक्त गरिएको छ। विद्यमान कानुनअनुसार विपक्षी दलको नेता वा प्रधानन्यायाधीशको सहमतिबिना संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति सम्भव छैन।
अब यो विषय पुनः शीतल निवासमा पुगेको छ। संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता गरेपछि पुनः जस्ताको तस्तै आएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। यद्यपि, धारा ११४ (१) मा व्यवस्था भएको अध्यादेशको हकमा भने संविधान अलि मौन र फरक छ, राष्ट्रपतिलाई विधेयकको जस्तो ‘एकपटक फिर्ता’ गर्ने सुविधा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छैन। कानूनविद्हरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि सामान्यतया राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अभ्यास भए पनि, संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने वा सर्वोच्चको नजिर बाझिने गरी आएको अध्यादेश पुनः जारी गर्नैपर्छ भन्ने किटान गरिएको छैन। यदि राष्ट्रपतिले ‘संविधानको संरक्षक’ को हैसियत प्रयोग गर्दै उक्त अध्यादेशलाई शीतल निवासमै ‘होल्ड’ गरिदिए वा फेरि अस्वीकार गरे भने राजनीतिले नयाँ मोड लिने निश्चित छ। यस घटनाले कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीच नयाँ शीतयुद्धको सुरुवात भने गरेको छ।
