काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले संविधान जारी भएयताका अधिकांश सरकारले सङ्घीयतालाई संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरूप बलियो बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत आधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनले यसबाट विशेषगरी मधेश प्रदेश निराश बनेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद खालिदले सङ्घीय सरकारले संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारसम्बन्धी आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेशहरू कमजोर बनेको दाबी गरे । उनको भनाइ थियो, “हामी संविधान पक्षधर, न्यायप्रेमी तथा शोषित–पीडित जनता सङ्घीयतालाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छौँ । तर, संविधान निर्माणपछि गठन भएका धेरैजसो सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप आफ्नो जिम्मेवारी तदारुकताका साथ पूरा गरेनन् ।”
सांसद खालिदले प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसकेको, प्रशासनिक संरचनाको हस्तान्तरण अपूरो रहेको र प्रदेशको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले प्रदेश सरकारको राय–सल्लाहबिना नै कर्मचारीहरूको सरुवा तथा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले समेत प्रदेशका अधिकार र सामर्थ्यलाई कमजोर बनाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । यस प्रकारका गतिविधिको सीधा असर प्रदेशको दैनिक कामकाज र विकास निर्माणमा परेको उनको तर्क थियो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका यी संरचनात्मक र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण प्रदेशहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न नसकेको खालिदले बताए । उनले भने, “सङ्घले संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लिखित आफ्नो अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रहरी समायोजन भएको छैन, प्रशासनिक संरचना हस्तान्तरण भएको छैन र प्रदेशको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन ।” उनले यसले सङ्घीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताए ।
खालिदले मधेश प्रदेशलाई जनसङ्ख्या र जनघनत्वको अनुपातमा न्यायोचित बजेट विनियोजन नगरिएको दाबी गर्दै यसले प्रदेशको विकास र जनताको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरे । उनले मधेश प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विशेषगरी मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडा वर्गका समुदायका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवसर तथा लाभको समान वितरण, विपन्न नागरिकको संरक्षण तथा उत्थान र सशक्तीकरणसम्बन्धी प्रावधान कति कार्यान्वयन भए भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे । यसले सरकारको समावेशी चरित्र र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणअघि राजदूत नियुक्तिको तयारी भइरहेको विषय सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै सांसद खालिदले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी भावनालाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले राज्यका हरेक निकायमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
