गोरखा, ४ असोज । उत्तरी गोरखाको मनास्लु आधार शिविरमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, हिमताल विष्फोटनको जोखिम व्यवस्थापन तथा स्थानीय सरोकारका विभिन्न माग राख्दै जारी आमरण अनसन स्थगित भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) ले अनसनकारी युवाहरुका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आइतबारबाट अनसन अन्त्य गरिएको हो । चुमनुव्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवा धावा नुर्वु लामाको नेतृत्वमा दश जनाको समूहले गत शुक्रबारदेखि मनास्लु आधार शिविरमा अनिश्चितकालीन आमरण अनसन सुरु गरेको थियो ।
अनसन अन्त्यका लागि पहल गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशले आइतबार एक सार्वजनिक अपिल जारी गरेको थियो । उक्त अपिलमा अनसनकारी युवाहरुलाई तत्काल अनसन स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले उठान भएका मागहरु नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी यथोचित सम्बोधन गर्न/गराउन प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारेको थियो । यस्ता संवेदनशील विषयमा संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारको जोड रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) ले पनि अनसन फिर्ता लिएर वार्ता र संवादको माध्यमबाट माग पूरा गर्न युवाहरुलाई आग्रह गरेको थियो । एमक्यापका अधिकारीहरुले अनसनकारीहरुसँग भेट गरी उनीहरुका जायज मागहरु सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय तथा स्थानीय स्तरमा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संरक्षण क्षेत्रको दिगो विकास र स्थानीय सरोकारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्ने एमक्यापको भनाइ थियो ।
अनसनकारी युवाहरुले मुख्यतया उत्तरी गोरखाको हिमाली भेगमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालहरु फुट्ने जोखिम तीव्र गतिमा बढेको भन्दै बेलैमा यसबाट निम्तिन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पूर्वतयारी र न्यूनीकरणका लागि तत्काल उचित कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । उनीहरुका अनुसार मनास्लु क्षेत्रमा रहेका विभिन्न हिमतालहरुको नियमित अनुगमन, जोखिम न्यूनीकरणका लागि अत्याधुनिक प्राविधिक सहयोग, स्थानीय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असर र अनुकूलनका बारेमा सचेतना तथा सशक्तिकरण कार्यक्रमहरुको माग प्रमुख रहेका थिए । यस क्षेत्रका बासिन्दाले हिमताल विष्फोटनको सम्भावित खतराले आफ्नो जीवनयापन, सम्पत्ति र सांस्कृतिक विरासतमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै लामो समयदेखि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँगै अनसनकारीहरुले स्थानीय रोजगारीमा प्राथमिकता, पर्यटन प्रवर्द्धनमा स्थानीय समुदायको सार्थक सहभागिता, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र भित्रका नीति नियमहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन, र विकास निर्माणका कार्यमा स्थानीय समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका अन्य महत्वपूर्ण मागहरु पनि राखेका थिए । उनीहरुले संरक्षण क्षेत्रका नाममा स्थानीय आदिवासी तथा बासिन्दाको हक अधिकार कुण्ठित नहोस् र उनीहरुको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा पनि जोड दिएका थिए । यसले स्थानीय समुदाय र संरक्षण निकायबीचको सहकार्य र समझदारीको महत्वलाई थप उजागर गरेको छ ।
मनास्लु संरक्षण क्षेत्र नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, अनुपम जैविक विविधता र समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराले भरिपूर्ण एक महत्वपूर्ण हिमाली पर्यटकीय गन्तव्य हो । यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुको जायज सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्दा संरक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अनसन स्थगित भएपछि अब गण्डकी प्रदेश सरकार, एमक्याप र अनसनकारी युवाहरुका प्रतिनिधिहरूबीच माग सम्बोधनका लागि औपचारिक वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । उठान भएका मागहरुको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र समयतालिका निर्धारण गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
