वैशाख ६, २०८३ आइतबार १४:२३:३२
कोलकाता : पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि देशलाई भ्रमित पारेको गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) को विषयमा प्रधानमन्त्रीले देशका नाममा सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई पारित गर्न अवरोध गरेको भनी दुःख व्यक्त गरेपछि बनर्जीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत कडा प्रतिवाद गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री मोदीले केही मानिसका लागि दलभन्दा ठूलो केही नहुने भन्दै विपक्षी दलका नेताहरूको आलोचना गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री बनर्जीले प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधनलाई ‘जनतालाई गुमराहमा राख्ने बाटो’ भन्दै तीव्र आलोचना गरिन्। उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदीले इमानदारीपूर्वक देशलाई सम्बोधन गर्नुको साटो जनतालाई भ्रममा पार्ने दुष्प्रयास गर्नुभयो।’
आफ्नो पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सधैं महिला सशक्तिकरणको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै बनर्जीले यसको प्रमाणका रूपमा तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेकी छन्। उनका अनुसार, टीएमसीका ३७.९ प्रतिशत सांसद महिला छन् भने राज्यसभामा पार्टीले ४६ प्रतिशत महिला सदस्यहरू मनोनीत गरेको छ। उनले स्पष्ट पारिन्, ‘महिला आरक्षणको विरोध गर्ने प्रश्नै उठ्दैन र हामीले कहिल्यै विरोध गरेका पनि छैनौँ।’
ममता बनर्जीले केन्द्र सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आफ्नो वास्तविक विरोध महिला आरक्षणको सैद्धान्तिक पक्षमा नभई निर्वाचन क्षेत्र पुन निर्धारण (डिलिमिटेसन) सँग सम्बन्धित रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘मोदी सरकारले महिला आरक्षणलाई ‘ढाल’ बनाएर आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि यसलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ।’ बनर्जीका अनुसार, आगामी जनगणना पश्चात् हुने डिलिमिटेसनले संसदका सिटहरूको सङ्ख्या र वितरणमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनेछ। यसरी महिला आरक्षणलाई डिलिमिटेसनसँग जोडेर लागू गर्दा उत्तर भारतका ठूला राज्यहरू (जहाँ भाजपाको प्रभाव बढी छ) लाई बढी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुने र दक्षिण तथा पूर्वी भारतका राज्यहरू (जसले जनसंख्या नियन्त्रणमा राम्रो काम गरेका छन्) लाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको उनको दाबी छ।
यस कदमलाई उनले संघीय लोकतन्त्रको मूल मर्म र संविधानमाथिको सोझो प्रहारका रूपमा व्याख्या गरिन्। उनले भनिन् कि यसले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई खल्बल्याउनेछ र राष्ट्रिय एकतामा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै मुख्यमन्त्री बनर्जीले थपिन्, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, अर्को पटक देशलाई सम्बोधन गर्दा संसद्को फ्लोरबाट गर्नुहोस्, जहाँ तपाईंले प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरोस् र जनता तथा जनप्रतिनिधिहरूप्रति जवाफदेही बन्नुपरोस्।’ उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संसदमा हुने छलफल र प्रश्नोत्तरको महत्त्वमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई गैर-संसदीय तरिकाले जनमतलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइन्।
