काठमाडौँ, वैशाख ५ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूको संरचनागत सुधार तथा सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेरका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग औपचारिक रूपमा राय सुझाव माग गरेको हो। वैशाख ३ गते सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले यस विषयमा तीन दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। यस पहलले संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नागरिकहरूलाई सुलभ तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को विभिन्न दफाहरूमा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर यो प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐनको दफा ३, ५, ६, ७ र ८ को कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई एक आपसमा गाभ्ने (मर्जर गर्ने) र वडाको सङ्ख्यालाई जनसङ्ख्या तथा भूगोलको आधारमा मिलान गर्ने जस्ता विषयहरू प्रारम्भिक मस्यौदामा समेटिएका छन्। यसका अतिरिक्त, नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरण (जस्तै: महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका) मा समेत पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई मस्यौदाले समेटेको छ, जसले स्थानीय तहको हैसियत र सुविधामा परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ।
मन्त्रालयले यसअघि नै स्थानीय तहको संरचनात्मक सुधारका लागि एक विस्तृत प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। यस मस्यौदालाई पूर्णता दिन तथा यसमा समावेश गरिएका प्रस्तावित परिवर्तनहरूलाई थप परिष्कृत गर्न सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागिता आवश्यक ठानिएको छ। यसै सन्दर्भमा, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ। यी महासङ्घहरूले आ-आफ्ना सदस्य स्थानीय तहहरूबाट राय सुझाव सङ्कलन गरी मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रस्तावित हेरफेरले स्थानीयस्तरमा पार्ने प्रभाव र व्यवहारिकताका बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेछ।
स्थानीय तहहरूको सिमाना र संरचना हेरफेरको आवश्यकता विभिन्न कारणले देखिएको छ। २०७४ सालमा स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना भएपछि करिब सात वर्षको अनुभवले केही स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक कार्यसम्पादन, भौगोलिक अवस्थिति, जनसङ्ख्याको घनत्व, सेवा प्रवाहको पहुँच र वित्तीय सक्षमतामा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। केही स्थानीय तहहरू धेरै ठूला हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ देखिएको छ भने केही साना स्थानीय तहहरू स्रोत र साधनको अभावमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो पनि आउने गरेका छन्। यसरी भौगोलिक जटिलता, पूर्वाधारको विकास र नागरिकको सहज पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहको पुनःसंरचना अपरिहार्य देखिएको हो।
मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी स्थानीय तहको संरचनागत सुधार र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो पहलले संघीय शासन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन, स्थानीय स्रोतको कुशल परिचालन गर्न र नागरिकहरूलाई घरदैलोमै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै पक्षलाई समयमै आफ्ना रचनात्मक सुझावहरू पठाएर यस राष्ट्रिय महत्वको कार्यमा सहयोग पुर्याउन आह्वान गरेको छ। यस प्रक्रियाले देशको समग्र विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
