अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ मा संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रस्तावित मस्यौदाले सहकारी संस्थालाई कोषको सदस्यता लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा महँगो प्रारम्भिक शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, समस्याग्रस्त घोषणा भएका बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका निक्षेप तथा बचतकर्तालाई संस्था खारेजीमा जानुअघि नै सुरक्षित रकम फिर्ता दिने महत्त्वपूर्ण प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
विधेयक मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत प्रारम्भिक शुल्क तोकिएकोमा सहकारीका लागि भने सेयर पुँजी (चुक्ता पुँजी) को एक प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, सदस्यता लिएको आर्थिक वर्षका लागि भने सहकारीलाई सुरक्षण शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय सुशासन र निक्षेपकर्ताको सुरक्षामा थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालको ऐनमा संस्था खारेजीमा गएको अवस्थामा मात्र निक्षेप तथा बचतकर्ताले सुरक्षण रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था थियो। तर, प्रस्तावित संशोधनले समस्याग्रस्त घोषणा भएको र निक्षेपकर्ता तथा बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंक (बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा) र सम्बन्धित मन्त्रालय (सहकारीका हकमा) ले कोषका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा सुरक्षित रकम बराबर निक्षेप फिर्ता दिने निर्णय गरी कोषमा लेखी पठाउन सक्नेछन्। समस्याग्रस्त संस्था पुनः सञ्चालन भएको खण्डमा कोषबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ ले सहकारीलाई कोषको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि २०८१ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको सहकारी ऐन संशोधनले कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, सहकारी संस्थाले के कति लगानी गर्ने र निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण कुन कोषमार्फत गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यो संशोधनले उक्त अस्पष्टता हटाई कार्यान्वयनको बाटो खोल्नेछ।
मन्त्रालयले मस्यौदामा चार वटा छुट्टाछुट्टै कोषको प्रस्ताव गरेको छ। जसमा बैंक तथा वित्तीय निक्षेप सुरक्षण कोष, बैंक तथा वित्तीय कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी निक्षेप सुरक्षण कोष र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यी कोषहरूमा सुरक्षित सदस्य संस्थाहरूबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथा विशेष योगदान, वार्षिक सुरक्षण शुल्क, विलम्ब शुल्क, जरिबाना, विदेशी सहयोग र सरकारी अनुदान लगायतका रकम जम्मा हुनेछन्। एक कोषको रकम अन्य कोषका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन।
मस्यौदाअनुसार कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप सुरक्षण कोषको रकम बाहेकका तीन कोषको रकम सुरक्षित वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्नेछ। वार्षिक निक्षेप सुरक्षण खर्च कुल निक्षेप सुरक्षण शुल्कको २० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने सीमा पनि तोकिएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतको सुरक्षण सीमा छ र शुल्क ०.१ देखि १ प्रतिशतसम्म तोक्न सकिन्छ। तर, प्रस्तावित मस्यौदाले सम्बन्धित संस्थामा निहित जोखिमका आधारमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका लागि फरक शुल्क र सुरक्षण सीमा निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयले कोषको अधिकृत पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। हाल कोषको अधिकृत पूँजी १० अर्ब र भुक्तानी पूँजी ५ अर्ब छ, जसमा नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत लगानी छ। निक्षेप सुरक्षण भएका संस्था लिक्विडेसन वा खारेजी प्रक्रियामा गएपछि मात्र निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा समेत निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षणको दायरा विस्तार गरी वित्तीय प्रणालीलाई थप सबल बनाउनु, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु र उद्यमशीलता विकासमा योगदान पुग्नु यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। संशोधन प्रस्तावबाट तत्कालका लागि कोषबाट बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त नगद बाहिरिन सक्ने अनुमान गरिए पनि अधिकांश रकम केही समयको अन्तरालमा कोषले फिर्ता पाउन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा कोषमा अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यसले अर्थतन्त्र र मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई सकारात्मक योगदान पुग्ने दाबी मन्त्रालयको छ।
