सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ लाई प्रभावकारी बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतको अध्ययन समितिको दोस्रो बैठक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ। यो अभियान मुलुकको कानूनी प्रणालीलाई समसामयिक, जनमुखी र पारदर्शी बनाउने बृहत् लक्ष्यसहित विद्यमान कानूनमा सुधार र नयाँ कानून निर्माणमा केन्द्रित छ।
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन समितिले हालसम्मको कार्यप्रगति र भावी कार्यदिशाबारे बैठकमा गहन छलफल गर्यो। अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारम्भिक ढाँचा तयार भइसकेको जानकारी गराइयो, जसलाई विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले विस्तृत अध्ययनका लागि अघि बढाएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजय प्रसाद मिश्र लगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रह्यो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले कानून सुधारको कार्य ‘फास्ट ट्र्याक’ मा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। तर, अध्ययनको गुणस्तर र विषयवस्तुमा सम्झौता नगरी विषयगत आधारमा व्यवस्थित रूपमा काम गर्न र बैठकहरू निरन्तर राख्न उनले निर्देशन दिइन्।
मन्त्री गौतमले सरकार विधेयक निर्माणमा समेत द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको बताउँदै आगामी भदौ १५ गतेसम्म करिब १५ वटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुने अवस्थामा रहेको जानकारी दिइन्।
बैठकले सबै मन्त्रालयलाई आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सुधार, संशोधन वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। यसबाट कानूनी सुधारका क्षेत्र र प्राथमिकता निर्धारणमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ।
अध्ययनको दायरा हाल प्राथमिकतामा रहेका १६६ विधेयकमा मात्र सीमित नराखी आवश्यकताअनुसार अन्य विद्यमान कानूनहरू समेत समेट्ने विषयमा छलफल भयो। बैठकले १६६ विधेयकको प्राथमिकता सूची र अध्ययन समितिका कार्यदलको अध्ययनबिच दोहोरोपन नहोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दियो, जसलाई समन्वयमार्फत न्यूनीकरण गरिनेछ।
उच्चस्तरीय समन्वय र दोहोरोपन न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक पन्ध्र दिनमा उच्चस्तरीय बैठक बस्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। यी बैठकहरूबाट अध्ययनको प्रगति समीक्षा, कानूनको प्राथमिकता निर्धारण, दोहोरोपनको पहिचान तथा जिम्मेवारी र कार्यविभाजन स्पष्ट गरिनेछ, जसले कानूनी सुधार प्रक्रियालाई थप गतिशील र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले ‘के सुधार गर्ने’ मात्र नभई ‘किन सुधार गर्ने’ र ‘सुधारपछि मुलुकको कानूनी प्रणाली तथा जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पर्छ’ भन्ने गम्भीर प्रश्नहरूको समेत तार्किक उत्तर दिनुपर्नेमा बैठकले विशेष जोड दिएको छ।
उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको आगामी बैठक आगामी भदौ १५ गते बस्ने तय गरिएको छ, जसले यस अभियानलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
