सभामुखद्वारा संसद बैठक स्थगित: श्रम संस्कृति पार्टीको बेल घेराउले संसदीय प्रक्रियामा अवरोध
काठमाडौं। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन्। संसदीय मर्यादा र प्रक्रियालाई पालना गराउने प्रयासस्वरूप सभामुखले यो कदम चालेको बुझिएको छ, यद्यपि यसले बैठकको नियमित कार्यसूचीमाथि अल्पकालीन अवरोध सिर्जना गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सार्वजनिक सरोकारको एक महत्वपूर्ण विषयमा मन्त्रीले दिएको जवाफमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै थप स्पष्टीकरणका लागि बोल्ने समय माग गरेका थिए। संसदीय परम्पराअनुसार सांसदहरूले मन्त्रीका जवाफमाथि पूरक प्रश्न सोध्ने अधिकार राख्छन्। यद्यपि, पूरक प्रश्न सोध्ने प्रक्रिया र समय सीमाबारे संसदको नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुन्छ। साम्पाङको माग र सभामुखको निर्णयबीचको भिन्नताले संसदमा तनावको स्थिति उत्पन्न भएको हो।
सभामुख अर्यालले यसअघि नै सम्बन्धित मन्त्रीलाई सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन पर्याप्त समय उपलब्ध गराइसकेको र थप प्रश्नका लागि अहिले समय दिन नसकिने भन्दै साम्पाङको अनुरोध अस्वीकार गरेका थिए। सभामुखको यो निर्णयलगत्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अन्य सांसदहरूले पनि साम्पाङको समर्थनमा बेल घेराउ गर्दै विरोध जनाउन सुरु गरे। यसप्रकारको विरोध संसदीय प्रक्रियामा एक प्रकारको असहमतिको सशक्त अभिव्यक्ति मानिन्छ, जसले तत्काल ध्यान आकर्षित गर्दछ।
संसदीय मर्यादा र बैठकको सुचारु सञ्चालनका लागि सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। निरन्तर विरोध र अवरोधले बैठकको कार्यसूची प्रभावित हुने र महत्वपूर्ण विधेयक तथा छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। सभामुख अर्यालले उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिई बैठकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनका लागि १५ मिनेटको स्थगनको घोषणा गरे। यो निर्णयले सांसदहरूलाई आ-आफ्नो स्थानमा फर्की शान्तिपूर्ण छलफलमा सहभागी हुन समय उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको थियो।
यस्ता संसदीय अवरोधहरू नेपालको संसदीय इतिहासमा नयाँ होइनन्। विपक्षी दल वा साना दलहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन वा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा ध्यान आकर्षित गर्न प्रायः यस्ता विधिहरू अपनाउने गर्छन्। तर, यसरी गरिने अवरोधले सदनको समयको दुरुपयोग भई महत्वपूर्ण विधायिकी कार्यहरू प्रभावित हुने जोखिम पनि रहन्छ। संसदलाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संसदीय नियमावलीको पूर्ण पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ।
श्रम संस्कृति पार्टीको यो कदमले संसदभित्र साना तथा नयाँ दलहरूको आवाजलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यद्यपि, संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगरी आफ्ना मागहरूलाई व्यवस्थित ढंगले राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ। अब १५ मिनेटको स्थगनपछि बैठक पुनः सुचारु हुँदा सदनको वातावरण कसरी अगाडि बढ्छ र उक्त विवादित विषयमा थप छलफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। समग्रमा, यो घटनाले संसदीय अभ्यासमा प्रक्रिया र अधिकारबीचको सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ।
