साउन १२, २०८३ मंगलबार
वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख यक्षराज जोसीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। यस नियुक्तिसँगै प्रदेशमा केही दिनदेखि जारी राजनीतिक अन्योलको अन्त्य भएको छ भने नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त भएको छ।
यसअघि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गत साउन ९ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख जोसीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बहुमतको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए। कँडेलले राजीनामा दिएसँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अन्तर्गतको सरकार विघटन भएको थियो। सोही आह्वानअनुसार नेकपा र नेकपा एमालेलगायतका दलहरूको समर्थनमा शाहीले बहुमतसहित सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए। उनको दाबीमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको पर्याप्त समर्थन रहेको संवैधानिक परीक्षणपश्चात् प्रदेश प्रमुखले आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिको निर्णय गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार, शाहीलाई बहुमत पुग्ने गरी संसदीय दलका सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहितको समर्थन प्राप्त भएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार, प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्छ। यस प्रावधानले गठबन्धन सरकारको मार्ग खुल्ला गर्दछ। कर्णाली प्रदेशमा पनि यसै प्रावधानअनुसार गठबन्धन सरकार गठन भएको छ, जहाँ नेकपा र नेकपा एमाले प्रमुख साझेदार दल रहेका छन्।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो नियुक्तिसँगै प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले पदभार ग्रहणलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति, तीव्र विकास निर्माण, र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्तिमा आफ्नो सरकार केन्द्रित हुने बताए। मुख्यमन्त्री शाहीले दलहरूबीचको सहकार्य, आपसी विश्वास र सहमतिका आधारमा मात्र प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्न सकिनेमा जोड दिए। उनले प्रदेशको समग्र विकासलाई गति दिनका लागि सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गरे। ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य कर्णालीका जनताको जीवनस्तर उकास्नु हो, जसका लागि राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकास अपरिहार्य छ,’ शाहीले भने।
मुख्यमन्त्री शाहीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालेका छन्। स्रोतका अनुसार, शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भोलि नै गर्ने तयारी भइरहेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री चयनका विषयमा गहन छलफल जारी रहेको बुझिएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मन्त्रालयको हिस्सेदारी टुंग्याउन केही समय लाग्न सक्ने भए पनि, पहिलो चरणमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरी क्रमशः विस्तार गर्दै जाने रणनीति रहेको स्रोतले जनाएको छ। यसले सरकारलाई तत्काल कार्य सञ्चालनमा ल्याउन मद्दत पुग्ने र बाँकी मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी वितरणका लागि थप समय उपलब्ध गराउनेछ।
कर्णाली प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताको लामो इतिहास रहेको सन्दर्भमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीका लागि गठबन्धनलाई एकताबद्ध राख्नु र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ। यद्यपि, उनले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूले प्रदेशमा विकास र सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशवासीले स्थिर सरकार र विकास निर्माणको गतिशीलताको अपेक्षा गरेका छन्।
