वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीपछि नेपालको सञ्चार क्षेत्र अहिले दुई महत्वपूर्ण प्रश्नको घेरामा उभिएको छ: के समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा सञ्चारगृहमा छापा मार्दै पत्रकारलाई हिरासतमा लिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो? र, प्रेस स्वतन्त्रताको आडमा कसैको वैयक्तिक गोपनीयता, प्रतिष्ठा वा अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने छुट पत्रकारलाई हुन सक्छ?
यी दुवै प्रश्नको सहज जवाफ नभए पनि लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी उत्तरदायित्व एकअर्काका पूरक हुन्, विरोधी होइनन् भन्ने स्पष्ट छ। प्रहरीले श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा परेको जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ। यसर्थ, यस घटनालाई ‘समाचार लेखेकै कारण पत्रकार पक्राउ’ भन्नु अपूरो हुन सक्छ।
तर, घटनाको अर्को पाटो अझ गम्भीर र चिन्ताजनक छ। श्रेष्ठ पक्राउ परे लगत्तै उनको निवासमा राति छापा मारिनु, ल्यापटप, कम्प्युटर र मोबाइलजस्ता विद्युतीय सामग्री नियन्त्रणमा लिनु, साथै उनको सञ्चारगृहको समाचारकक्ष र सम्पादकको कार्यकक्षमा समेत प्रहरी पुग्नुले प्रेस स्वतन्त्रताको बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ। अदालतमा उपस्थित गराउँदा श्रेष्ठलाई हथकडी लगाएको दृश्यले पनि धेरैको ध्यान खिचेको छ।
यस सन्दर्भमा प्रहरीले जनआस्थाको कार्यालय र श्रेष्ठको निवासबाट के खोजिरहेको थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छ। अनुसन्धानका लागि कति सामग्री आवश्यक थियो र नियन्त्रणमा लिइएका सामग्रीमा पत्रकारका गोप्य सूचना स्रोत थिए कि थिएनन् भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्छ। पत्रकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ति उसको कम्प्युटर वा मोबाइल मात्र होइन, त्यसमा सुरक्षित रहेको सूचना स्रोत पनि हो। स्रोतको गोपनीयता सुनिश्चित नभएमा भविष्यमा संवेदनशील सूचना सार्वजनिक हुन सक्ने अवस्था रहँदैन, जसले सार्वजनिक सूचनाको अधिकारलाई नै कमजोर बनाउँछ।
यो घटनाले पत्रकारिताको जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। पत्रकारिता कसैको निजी जीवनमा असीमित प्रवेश गर्ने लाइसेन्स होइन। कुनै व्यक्तिको गोपनीयता, प्रतिष्ठा वा चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने सामग्री प्रकाशित गर्दा त्यसको आधार, सार्वजनिक हित र तथ्यगत सत्यताको जिम्मेवारी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले लिनैपर्छ। ‘पत्रकार हो, त्यसैले जे लेखे पनि हुन्छ’ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यसैगरी, ‘पत्रकारले गल्ती गरेकाले पक्राउ स्वाभाविक हो’ भन्ने तर्क पनि अपर्याप्त छ, किनकि पक्राउको आवश्यकता र त्यसको प्रक्रिया नै मुख्य प्रश्न हो। समाचारमा चित्त नबुझे खण्डन, कानुनी उपचार वा प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थागत संयन्त्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्रहरी हस्तक्षेप कति आवश्यक थियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु स्वाभाविक हो।
यसै कारण नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल मिडिया सोसाइटीलगायतका संस्थाहरूले घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। राजनीतिक दलका विभिन्न नेताहरूले समेत श्रेष्ठको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्। यसलाई पत्रकार समुदायको पेसागत बचाउ मात्र भन्नु उचित हुँदैन, किनभने प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ आफूलाई मन पर्ने वा सरकारको पक्षमा लेख्ने पत्रकारको मात्र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु होइन, आफूलाई मन नपर्ने पत्रकारले बोल्दा पनि उसको अधिकारको रक्षा गर्न सक्नु हो।
यो घटनाले सरकारलाई पनि महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न पाउँछ, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने हरेक कदम लोकतान्त्रिक हो भन्ने दाबी भने हुँदैन। राज्यले सञ्चारमाध्यमसँग व्यवहार गर्दा थप संयम र पारदर्शिता देखाउनुपर्छ। विशेषगरी सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्ने, समाचारकक्षमा अनुसन्धान गर्ने र पत्रकारका विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिने जस्ता कदमले पत्रकारिताभित्र ‘यो लेखेपछि के हुन्छ?’ भन्ने डर पैदा गर्यो भने त्यसको प्रभाव एउटा पत्रकारमा मात्र सीमित रहँदैन, यसले समग्र प्रेसलाई प्रभावित गर्छ।
अतः सरकारले श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप के हो, पक्राउ किन आवश्यक थियो, घर तथा कार्यालयमा छापा किन मारियो र नियन्त्रणमा लिइएका सामग्रीबाट सूचना स्रोतको गोपनीयता कसरी सुरक्षित गरिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, पत्रकारिता क्षेत्रले पनि स्वतन्त्र प्रेसको माग गरिरहँदा जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन। सार्वजनिक चासोको विषयमा कठोर प्रश्न सोध्ने अधिकार यथावत् रहिरहन्छ तर वैयक्तिक गोपनीयता र प्रतिष्ठालाई अनावश्यक रूपमा क्षति पुर्याउने काम भने गर्न हुँदैन।
अन्ततः किशोर श्रेष्ठ दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने फैसला अदालतले गर्छ, सडकको प्रदर्शनले होइन। महत्वपूर्ण कुरा निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया अवलम्वन भयो कि भएन भन्ने हो। नेपालको लोकतन्त्रमा असहमतिलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने नै आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो। आलोचनात्मक समाचारको जवाफ पक्राउबाट दिने कि तथ्य र कानुनबाट? सञ्चारमाध्यमको गल्ती सच्याउने बाटो दबाब हो कि संस्थागत प्रक्रिया? र, पत्रकारको गल्ती भए पनि सूचना स्रोत, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकारलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने नै आजको सोचनीय विषय हो। सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र उसले आफूविरुद्ध उठेको आवाजलाई कति सहन सक्छ, त्यसले मापन गर्छ।
