काठमाडौं, १५ साउन। एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफ्ना पाँच बुँदे माग साउन १८ गतेभित्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमक्ष अल्टिमेटम दिएका छन्। तोकिएको समयसीमाभित्र माग सम्बोधन नभए साउन १९ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्, जसले मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ।
लामो समयदेखि समान कामको समान पारिश्रमिक र मासिक निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितताका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका इन्टर्न चिकित्सकहरूले यस विषयमा पटक-पटक सम्बन्धित निकायसँग संवाद र आग्रह गर्दा पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन र आधारभूत अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूको ज्ञापनपत्रमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा २०८३ जेठ ३० गते गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा आठौं तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर मासिक निर्वाह भत्ता सबै सरकारी तथा निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरिएको थियो। यो सिफारिस इन्टर्न चिकित्सकहरूको आर्थिक भार कम गर्न र उनीहरूलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को मर्म र प्रावधान स्मरण गराउँदै, उक्त ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आवश्यक नीति तथा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार दिएको हुँदा आयोगको पूर्ण बैठकबाट तत्काल उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसका साथै, ऐनको दफा ७ अनुसार आफ्नो अभियानबाट कम्तीमा एक जना आधिकारिक प्रतिनिधिलाई आयोगको बैठकमा अनिवार्य सहभागी गराइनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा इन्टर्नहरूको आवाज सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यघण्टासम्बन्धी व्यवस्था सबै शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागू गरिनु पर्ने माग गरेका छन्। हाल विभिन्न कलेजहरूमा कार्यघण्टामा एकरूपता नहुँदा इन्टर्नहरूमाथि चरम शोषण भएको उनीहरूको आरोप छ। यस्तै, मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा असुलेको अतिरिक्त शुल्कको छानबिन गरी तत्काल फिर्ता गराइनु पर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वीकृत गरेको शुल्क मात्र लिन सक्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्। यो माग विद्यार्थीमाथि भइरहेको आर्थिक भार कम गर्न र पारदर्शीता कायम गर्न लक्षित छ।
एमबीबीएस तथा बीडीएस विद्यार्थीका लागि छात्रावास बसाइलाई अनिवार्य नभई वैकल्पिक बनाइनु पर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। विद्यार्थीको रुचि र आवश्यकताअनुसार छात्रावास बस्ने वा नबस्ने छनौटको अधिकार हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। आफ्ना यी जायज र महत्त्वपूर्ण मागहरूलाई सम्बोधन गरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा विसंगति अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर नभए अनशन जस्तो कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने इन्टर्न चिकित्सकहरूको चेतावनी छ। यसले समग्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
