चन्द्र पन्दाक / ताप्लेजुङ
ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ५३ करोड आठ लाख २६ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार सम्पन्न गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभा तथा अधिवेशनमा सो बजेट प्रस्तुत गरिएको हो। यससँगै सिदिङ्वा ताप्लेजुङ जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने पहिलो पालिका बनेको छ, जसले यसको समयबद्धता र योजनाबद्ध कार्यशैलीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
गाउँपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र साब्लाखुमा आयोजित उक्त गाउँसभामा उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी कडरिया (बन्दना) ले बजेट तथा विनियोजन विधेयक, २०८३ पेश गर्नुभएको थियो। प्रस्तुत बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ८ करोड ९४ लाख १३ हजार १०५ रुपियाँ बैंक मौज्दातसहित संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। यसले स्थानीय आयका साथै बचतलाई समेत समेटेको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडतर्फ १० करोड ५१ लाख रुपियाँ संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदान, ८ करोड ५४ लाख २ हजार रुपियाँ राजस्व बाँडफाँड र १ करोड रुपियाँ संघीय सरकार विशेष अनुदानका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। संघीय सशर्त अनुदानतर्फ २० करोड ७४ लाख रुपियाँ र संघीय सरकार समपूरक अनुदानतर्फ ८० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिने जनाइएको छ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोततर्फ ९२ लाख ९४ हजार रुपियाँ प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा प्राप्त हुनेछ भने ६१ लाख ९३ हजार ८९५ रुपियाँ प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट संकलन हुनेछ। प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानतर्फ ९२ लाख ७३ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। रोयल्टी बाँडफाँडबाट १ लाख ५० हजार रुपियाँ र स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट ६ लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यी स्रोतहरूबाट गाउँपालिकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न जनमुखी र विकासमुखी कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर राईले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ५० युनिटसम्मको विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी घोषणा गर्नुभएको छ। यस कार्यक्रमले विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवारलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ‘एक घर एक करेसाबारी प्राङ्गारिक तरकारी’ नाराका साथ पालिकाबासीलाई तरकारी बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। यो कार्यक्रमले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, किसान लक्षित अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समेटिएका छन्।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमेश सिवाले जानकारी दिनुभएअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, भवन, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार र संरचना निर्माणसम्बन्धी योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यी योजनाहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय जीवनस्तरमा सुधार आउने र विकासका आधारभूत संरचनाहरू बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। गाउँपालिकाले समग्र विकास र सुशासनलाई ध्यानमा राखी बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनको रणनीति बनाएको छ।
