पाँचथरमा चैते धान भित्र्याउने चटारो: बाढीपहिरोले ४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घटायो
१४ असार, पाँचथर । पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरका औल क्षेत्रका फाँटहरू यतिबेला पहेंलपुर चैते धानले ढाकिएका छन् । धान पाकेर सुनौला रंगमा सजिएका खेतहरूमा किसानहरूलाई धान भित्र्याउने चटारो सुरु भएको छ । कतै किसानहरूले धान काट्न थालेका छन् भने कतै थन्क्याउने तयारी भइरहेको छ ।
वर्षमा दुई पटक बाली लाग्ने क्षमता भएका तटीय र सिञ्चित क्षेत्रका फाँटहरूमा चैते धानको खेती गरिन्छ । विशेषगरी खोला किनार र पानीको पर्याप्त उपलब्धता हुने औल क्षेत्रहरूमा यसको प्रचलन रहेको छ । चैत महिनामा रोपिएको धान असारको मध्यसम्ममा पाकी भित्र्याइन्छ र त्यसपछि असारको अन्तिमदेखि साउनसम्ममा वर्षे धान रोपाइँको तयारी गरिन्छ । यो प्रणालीले किसानलाई वर्षमा दुई बाली धान उत्पादन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ, जसले खाद्य सुरक्षा र आर्थिक उपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
तर, गत वर्ष गएको बाढीपहिरोले पाँचथरमा चैते धान खेतीको क्षेत्रफलमा कमी आएको छ । बाढीले तटीय क्षेत्रका उर्वर खेतहरू बगाएको र सिंचाइका कुलोहरू भत्काएपछि खेतीयोग्य जमिनमा संकुचन आएको कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथरले जनाएको छ । केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत केशरबहादुर मंरातीका अनुसार, यस वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ हेक्टर कम जमिनमा चैते धान खेती गरिएको छ ।
मंरातीका अनुसार, हाल जिल्लाभर २ हजार १३२ हेक्टर जमिनमा चैते धानको खेती भइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष यो क्षेत्रफल २ हजार १३६ हेक्टर रहेको थियो । बाढीपहिरोका कारण सिंचाइ प्रणालीमा पुगेको क्षति र खेतबारीको विनाशले किसानहरूलाई चैते धान खेती विस्तार गर्न कठिनाई भएको हो । सिंचाइ सुविधा नहुँदा वा खेत नै बगेपछि धेरै किसानहरूले धान लगाउन सकेनन्, जसले समग्र उत्पादनमा पनि असर पार्ने सम्भावना छ ।
पाँचथर जिल्लामा फिदिम, हिलिहाङ, तुम्बेवा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका औल क्षेत्रहरू चैते धान खेतीका लागि प्रमुख मानिन्छन् । यी क्षेत्रहरूमा नदी र खोलाको किनारमा रहेका समथर फाँटहरूमा चैते धानको राम्रो उत्पादन हुने गर्दछ । यद्यपि, प्राकृतिक विपत्तिका कारण खेतीको क्षेत्रफल घट्नुले स्थानीय कृषि अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले बाढीपहिरोले क्षति पुगेका सिंचाइ कुलो मर्मत र बगेको जमिन सुधारका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताएको छ, ताकि आगामी वर्षहरूमा चैते धानको खेती पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकियोस् । किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा मर्मतका लागि सहयोग गर्नुपर्ने माग पनि स्थानीय स्तरबाट उठ्न थालेको छ ।
