सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आह्वान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठन गर्नका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी दीर्घराज भट्टले जानकारी गराएअनुसार, मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्नका लागि शुक्रबार बिहान ११:०० बजेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरिनेछ। यस संवैधानिक प्रावधानले संयुक्त वा गठबन्धन सरकारको मार्गप्रशस्त गर्दछ, जुन हालको प्रदेशसभाको गणितमा आवश्यक देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताको पछिल्लो चरण हो। उनको राजीनामासँगै प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनमा फेरबदल आएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित समीकरणहरूको प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीचको नयाँ सत्ता साझेदारीको सहमति अनुसार अब नयाँ सरकार गठनको तयारी तीव्र पारिएको छ। दुई प्रमुख कम्युनिष्ट दलहरूबीच भएको यस सहमतिले सुदूरपश्चिममा आगामी सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गर्नेछ भन्ने संकेत दिएको छ, किनकि यो गठबन्धनमा सो दल ठूलो हैसियतमा रहेको छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि न्यूनतम २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। हालैको राजनीतिक पुनर्गठनपछि बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ। यस गठबन्धनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का २२ जना सांसद र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का ११ जना सांसद गरी कुल ३३ जना सांसदको समर्थन रहेको छ। यो संख्या बहुमतका लागि आवश्यक २७ भन्दा ६ बढी हो, जसले नयाँ सरकारलाई अपेक्षाकृत स्थिर आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १८ जना सांसद रहेका छन्। यसबाहेक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १ जना सांसदले पनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दछन्। नयाँ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमतले सरकार गठन प्रक्रियालाई सहज बनाउने देखिएको छ, र अबको मुख्य चासो को मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि आउँछ र उनले कसरी प्रदेशको नेतृत्व गर्छन् भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र दाबी पेश भएपछि नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
