सार्वजनिक र सरकारी जग्गाबाट अवैध कब्जा हटाउने दाङको सर्वपक्षीय निर्णय
वैशाख १५, २०८३ मंगलबार
दाङ : दाङ जिल्लामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना र अनधिकृत भोगचलन हटाउनका लागि एक विशेष अभियान सुरु हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा सरोकारवाला निकायहरूको बृहत् सहभागितामा मंगलबार बसेको बैठकले यस्ता अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने र संरक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। यस अभियानले जिल्लामा रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गाहरूको संरक्षण गर्दै तिनमाथि भइरहेको अवैध कब्जा निर्मूल पार्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, विभिन्न प्रचलित ऐन तथा कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र सार्वजनिक हितको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सरकारी निकायका जग्गाहरू खाली गराउने निर्णय गरिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। प्रशासनको आह्वानमा बसेको उक्त सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लाका सबै क्षेत्र र प्रकृतिका अतिक्रमणलाई क्रमिक रूपमा हटाउने रणनीति तय गरेको छ।
जिल्लाभर विभिन्न सरकारी निकायका सयौँ बिघा जग्गा निरन्तर अवैध कब्जा तथा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूमा समेत गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (घोराही), जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय (लमही), इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायतका प्रमुख सरकारी निकायका जग्गामा बनाइएका घर, टहरा तथा अन्य अवैध संरचनाहरूलाई तत्काल हटाउने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वयका लागि पत्राचारसमेत गरिएको छ।
यो बृहत् अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय तहका सरकारहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले आवश्यक समन्वय र पूर्ण सहयोग गर्नेछन्। अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन यी सबै निकायबीच निरन्तर सहकार्य हुनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको प्राथमिकतामा रहेको र यसमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे।
यद्यपि, सार्वजनिक जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारहरूको हकमा भने विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ। उनीहरूको यथार्थ लगत संकलन गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनेछ। यसबाट अभियानले मानवीय पक्षलाई समेत ध्यान दिएको देखिन्छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भविष्यमा हुन सक्ने नयाँ अतिक्रमणलाई भने कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सार्वजनिक जग्गाहरूको लगत अद्यावधिक गर्ने, अतिक्रमण सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने र सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरी विशेष निगरानी तथा रोकथाम अभियान सञ्चालन गर्नेछन्। नयाँ अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र दाङ जिल्लावासी सबैमा यो राष्ट्रिय महत्त्वको अभियानमा पूर्ण सहयोग गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सक्रियताका साथ जुट्न हार्दिक अपिल गरेको छ। सरकारको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय नीतिलाई दाङमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो कदम चालिएको हो, जसका लागि जनसहभागिता अपरिहार्य रहेको प्रशासनले जोड दिएको छ।
