अमेरिका र इरानबीचको शान्ति सम्झौताको सम्भावनासँगै रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुजको सुरक्षामा जापानको भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ। यो जलमार्गबाट हुने तेल तथा ग्यास ढुवानीलाई पुनः सुचारु गर्न सहयोगका लागि आफ्ना सेना पठाउने विषयमा जापानले अझै कुनै ठोस निर्णय गरिनसकेको जनाइएको छ, जसले टोकियोको कूटनीतिक र रक्षा नीतिमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै घोषणा गर्दै शुक्रबारदेखि स्ट्रेट अफ हर्मुज तेल र ग्यास ढुवानीका लागि ‘पूर्ण रूपमा खुला’ रहने स्पष्ट पारेका छन्। उनले यस जलमार्गमा सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न विभिन्न विकल्पहरूमा ‘खोजी’ भइरहेको बताएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले जापानसहित प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारिक मार्गको स्वतन्त्रता कायम राख्न यस क्षेत्रमा युद्धपोत पठाउन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ।
जापानले यस संवेदनशील भूराजनीतिक मुद्दामा तत्काल निर्णय लिनबाट सावधानी अपनाएको छ। जापानी रक्षामन्त्री सिन्जिरो कोइजुमीले हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको जानकारी दिएका छन्। उनले सहयोगी राष्ट्र अमेरिकासहित सम्बन्धित सबै देशहरूसँग निकट परामर्श गरी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन गरिने बताएका छन्। कोइजुमीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्रावधानहरू र जापानको संवैधानिक दायरालाई सम्मान गर्दै मात्रै आवश्यक उपायहरू बारे विचार गरिनेमा जोड दिए।
स्ट्रेट अफ हर्मुज, जहाँबाट विश्वको एक तिहाइभन्दा बढी कच्चा तेल ढुवानी हुन्छ, जापानको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अपरिहार्य छ। यस क्षेत्रको स्थिरता र सुरक्षित व्यापारिक मार्ग जापानको राष्ट्रिय हितका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानको शान्तिवादी संविधानको धारा ९ ले जापानी ‘आत्मरक्षा बल’ (Self-Defense Forces) को तैनाथीलाई आत्मरक्षाका लागि मात्र सीमित गरेको छ। यो प्रावधानले विदेशमा सैन्य अभियानमा कानुनी र राजनीतिक जटिलताहरू सिर्जना गर्छ। जापानभित्र ‘सामूहिक आत्मरक्षा’ (collective self-defense) को अधिकार प्रयोग गर्ने बारेमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ, जसले अमेरिकी दबाबका बावजुद जापानलाई हर्मुजमा सेना पठाउने निर्णय गर्न थप गाह्रो बनाएको छ।
जापानको सत्तारूढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (LDP) का वरिष्ठ सदस्यहरूले गत अप्रिलमा युद्धविराम सम्झौता भएपछि स्ट्रेट अफ हर्मुजमा अवरोध हटाउन र सुरक्षित आवागमनका लागि आवश्यक तैनाथीबारे विचार गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए, जसले सरकारमाथि आन्तरिक दबाब सिर्जना गरेको छ। यसैबीच, फ्रान्समा आयोजित ‘जी–७’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले युद्धविराम सम्झौता पश्चात् जापानसँग विभिन्न विकल्पहरू खुल्ला रहने बताएर नीतिगत लचकताको संकेत दिएका थिए।
जापानले यसअघि सन् १९९१ को खाडी युद्धमा युद्धविराम पश्चात् माइन-क्लियरेन्स अपरेसनमा भाग लिएको इतिहास छ। तर, तत्कालीन गैर-लडाकू अभियानभन्दा हालको प्रस्तावमा प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नताको सम्भावना रहेकाले यो निर्णय अझ संवेदनशील बनेको छ। अमेरिकाको दबाब, मध्यपूर्वमा आर्थिक तथा कूटनीतिक हित र घरेलु संवैधानिक सीमाहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नु जापानका लागि ठूलो चुनौती छ।
जापान सरकारले स्ट्रेट अफ हर्मुजको स्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक हितलाई सर्वोपरि राखी सुविचारित निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्णयले जापानको रक्षा नीति, भूराजनीतिक भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ, जसलाई विश्व समुदायले नियालिरहेको छ।
