असोज १४, २०८३ बुधबार
काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हालैका विपद्का घटनामा हेलिकोप्टरबाट गरिएको उद्धार कार्यमा अर्बौं रूपैयाँ खर्च भएको भन्ने सार्वजनिक भनाइमा सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले मिडियामा आएका १५ अर्ब रूपैयाँसम्म खर्च भएको भन्ने समाचारहरू पूर्णतः निराधार रहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार, वास्तविक खर्च बढीमा १४ देखि २० करोड रूपैयाँको हाराहारीमा मात्र रहेको छ। यसरी गलत सूचना प्रवाह भई आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना भएको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले यस्ता भ्रामक समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले उद्धार कार्यमा सरकारले अधिकतम पारदर्शिता अपनाएको र खर्चको वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्न तयार रहेको पनि जानकारी दिए।
गृहमन्त्री गुरुङले रसुवामा आएको बाढीका कारण विस्थापित भई अस्थायी शिविरमा रहेका परिवारहरूको तत्काल राहतका लागि महत्त्वपूर्ण घोषणा गरे। उनले अब ती परिवारहरूलाई भाडामा बस्नका लागि मासिक १५ हजार रूपैयाँका दरले ६ महिनासम्म उपलब्ध गराइने बताए। यदि परिवार ठूलो भएमा थप २ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
विपद् पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि विगतमा रहेको ‘अव्यावहारिक’ नीतिको पनि यसपटक परिमार्जन गरिएको छ। यसअघि ५० हजार रूपैयाँमा अस्थायी आवास वा ३ लाख रूपैयाँमा जग्गा किन्नुपर्नेजस्ता नीतिहरू व्यवहारिक नदेखिएको भन्दै सरकारले नयाँ योजना ल्याएको छ। नयाँ योजनाअनुसार, अब ६ महिनाभित्र पीडित परिवारका लागि दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गरिनेछ। यसका साथै, दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित ‘टाउनसिप प्लानिङ’ मार्फत पुनर्वास गराइने योजना रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए। यो योजनाले पीडितहरूलाई स्थायी र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बैठकमा नुवाकोट लगायतका केही स्थानमा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा सुत्केरी, गर्भवती महिला र बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दा उत्पन्न भएको असहजता र कमजोरीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्वीकार गरियो। ती कमजोरीहरूलाई तत्काल सच्याउँदै पीडितहरूलाई तत्काल भाडामा बस्ने रकम उपलब्ध गराइएको र आगामी दिनमा यस्ता मानवीय पक्षमा ध्यान दिँदै थप संवेदनशील हुने प्रतिबद्धतासमेत गृहमन्त्रीले व्यक्त गरे।
यसपटक भारी वर्षाको पूर्वसूचनाका कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुनबाट जोगिए पनि केही स्थानमा मानवीय क्षति हुनु दुःखद रहेको गृहमन्त्री गुरुङले बताए। उनले यस पटकको विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र राहत वितरणमा भएका सबल पक्ष तथा कमजोरीहरूको गहन समीक्षा गर्नका लागि कार्यसमितिमार्फत छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यो समितिले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ।
