नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारका नियमित कार्यसम्पादनमा पर्ने प्रभाव र निर्वाचनको मिति निर्धारणका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणाको आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै वर्तमान अनिश्चितताले उत्पन्न गरेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
महामन्त्री थापाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार तीनै तहमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुँदा लामो समयसम्म निर्णय प्रक्रियामा बाधा पुग्ने बताए। उनले आफू मन्त्री हुँदा भोगेको अनुभव सुनाउँदै निर्वाचनको समयमा महत्वपूर्ण नीतिगत र विकाससम्बन्धी निर्णयहरू प्रभावित हुने गरेको यथार्थ औँल्याए। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म आचारसंहिताको दायरामा रहने भएकाले यसले सरकारी कामकाजमा व्यापक असर पार्ने उनको भनाइ थियो। यसले जनमुखी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यसमेत अवरुद्ध हुने जोखिम रहने उनको तर्क थियो।
थापाले निर्वाचनको मिति र यसका समग्र प्रक्रियाबारे सरकारले आफ्नो औपचारिक धारणा र प्रस्ताव स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै राजनीतिक दलहरूबीच सार्थक छलफल हुन सक्ने बताए। उनले अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचनका विषयमा कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव अघि नसारेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार वा विभिन्न व्यक्तिहरूका अनुमानका आधारमा दलहरूले आफ्ना धारणा बनाउनु उचित नहुने तर्क गरे। दलहरूले ठोस प्रस्तावका आधारमा मात्रै छलफलमा सहभागी हुन सक्ने उनको जोड थियो।
महामन्त्री थापाले निर्वाचनको विषयमा संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। उनले विशेष गरी चैत–वैशाखमा निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कात्तिक–मंसिरमा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्नेमा प्रश्न उठाए। उनले निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने मूल जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भएको र आयोगले संविधान तथा कानुनसम्मत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। त्यसैगरी, सरकारले पनि निर्वाचनसम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र भावी योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि उनले जोड दिए। सरकारले मौनता साँधेको अवस्थामा पत्रपत्रिकामा आएका वा अन्य कसैले लेखेका कुराका आधारमा पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो। निर्वाचन आयोगले आज प्रारम्भिक रूपमा केही कुरा राखेपछि मात्रै नेपाली कांग्रेसले यसबारे औपचारिक धारणा बनाउने उनले संकेत गरे।
सरकारले राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनसम्बन्धी आफ्ना धारणा र प्रस्ताव राखेर छलफलका लागि आह्वान गरेमा कांग्रेसले पार्टीभित्र आवश्यक छलफल गरी आफ्नो मत प्रस्तुत गर्ने थापाले जनाए। अन्यथा, निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम चैत–वैशाखमा नै निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने र सरकारले पनि सोहीअनुसार निर्णय अघि बढाउने उनको विश्वास थियो। यसरी अघि बढ्दा स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुने र त्यसपछि प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन पनि आफ्नो तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने उनले बताए। नेपाली कांग्रेस पनि ती निर्वाचनमा आफ्नै हिसाबले पूर्ण सहभागी हुने उनको भनाइ थियो।
यस्तै, भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले सुझाव मागेको खण्डमा मात्रै आफूहरूले आवश्यक सुझाव दिने स्पष्ट पारे। अनावश्यक रूपमा सुझाव दिँदै हिँड्नुपर्ने कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ थियो।
