४ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि ठगी तथा संगठित अपराधको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पूर्वश्रममन्त्रीहरू शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवलाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार पक्राउ परेका उनीहरूसँगै श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल (हाल यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक), तथा तत्कालीन कानून अधिकृत निर्मला गुरुङ पनि नियन्त्रणमा लिइएका छन्। पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि प्रहरीले उनलाई फेला पार्न सकेको छैन।
सीआईबीले यसअघि नै कैलाश खड्का, रवीन्द्र केसी, प्रवीण तिवारी र रामपुकार तिवारीसहित ४ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो। उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दै जाँदा तत्कालीन मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीका आधारमा अघि बढेको अनुसन्धानमा पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ।
प्रहरीका अनुसार, मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत गैरकानुनी रूपमा १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ (८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ) मलेसिया पठाउने निर्णयमा उनीहरूको संलग्नता रहेको आरोप छ। सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रिया मिचेर, अधिकार क्षेत्र नाघ्दै विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने कार्यमा उनीहरूको भूमिका रहेको प्रहरीको दाबी छ। श्रमिकलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मौन बसेको, कानुनी उपचार नगरेको तथा गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
यो प्रकरण श्रम मन्त्रालयले यसअघि गठन गरेको एक अनुगमन समितिको प्रतिवेदनसँग जोडिएको छ। उक्त समितिले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा विभिन्न अनियमितता फेला पारेको थियो। प्रतिवेदनले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा मनपरी शुल्क असुली, परीक्षण नगरी रिपोर्ट दिने, म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा श्रमिक ठगी गर्ने, पूर्वाधार तथा जनशक्ति नराख्ने र अभिलेख व्यवस्थित नगर्नेजस्ता कार्यहरू भएको औँल्याएको थियो। सरकारले निर्धारित गरेको ६ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल्ने र एउटै श्रमिकलाई पटक–पटक परीक्षण गराएर आर्थिक भार थोपर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले मलेसियाको बायोमेडिकल प्रणाली सञ्चालनका नाममा भएको आर्थिक अनियमिततामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो। बेस्टिनेट एसडीएन, बीएचडी र नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबीचको सम्झौता, उपकरण बिक्री र म्याक्रो टेक प्रालिको संलग्नतामा अस्वाभाविक आर्थिक कारोबार भएको आशंका गरिएको छ। मलेसियन भिसा सेन्टरका नाममा भिसा शुल्क ७०० रुपैयाँको सट्टा ७ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म असुल गरेको गुनासोसमेत प्रतिवेदनमा समावेश छ। सन् २०१४ मा सुरु भएको यस्ता कारोबारहरूमा सन् २०७५ फागुन ०६ गते माइक्रोटेक कम्पनी खडा गरी प्रति श्रमिक ३ हजार १६४ रुपैयाँ असुलेर अर्बौंको ठगी भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
समितिको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा श्रमिक ठगी गर्न म्यानपावर कम्पनी र स्वास्थ्य संस्थाबीच संगठित मिलेमतो भएको आशंका गरेको थियो। यसरी भएको ठगी, आर्थिक अनियमितता, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा पठाउन सिफारिस गरिएको थियो। सन् २०१७ देखि अनुगमन अवधिसम्म ३६ वटा संस्थाले ८ लाख ५३ हजार व्यक्तिको एक्सरे गरेको पाइएको थियो।
पूर्वमन्त्रीहरू शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवको संलग्नता २०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ३६ मेडिकल संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको सिन्डिकेटलाई नीतिगत निर्णयमार्फत ब्युँताउनुसँग जोडिएको छ। विष्टको कार्यकालमा अवैध सिन्डिकेट लगाएर श्रमिकको शोषण गरेको आरोपमा कैलाश खड्कासहित केही व्यवसायीमाथि कारबाही सिफारिस गरिए पनि खड्का राजनीतिक आडमा जोगिएका थिए। सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार, दुवै पूर्वमन्त्रीको कार्यकालमा गैरकानुनी असुलीलाई मद्दत पुग्ने गरी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर निश्चित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो, जसलाई संगठित अपराध मानिएको छ। रामेश्वर राय यादव २०७६ मंसिरमा र शेरबहादुर कुँवर २०७९ असारमा श्रममन्त्री बनेका थिए।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहितका अधिकारीहरू पक्राउ परेपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव (तत्कालीन पक्राउ परेका रामेश्वर राय यादवभन्दा फरक व्यक्ति) ले वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिकमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको संगठित ठगी, आर्थिक शोषण र गैरकानुनी गतिविधि सरकारलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको र यसलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यपरक ढंगले अगाडि बढाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।
