१९ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकारले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रममा झुटा विवरण पेस गरी लाभ लिन खोज्ने व्यक्तिहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत गठित भूमि समस्या समाधान समितिले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो। समितिले वास्तविक हकदारहरूलाई न्याय दिलाउने र राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने उद्देश्यका साथ यो कदम चालेको स्पष्ट पारेको छ।
समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, यदि कुनै व्यक्तिले जग्गा प्राप्त गर्ने अभिप्रायले आफ्नो वास्तविक विवरण लुकाउने, गलत विवरण वा नक्कली अभिलेख पेस गर्ने कार्य गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि तत्कालै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, त्यस्ता झुटा विवरणका आधारमा जग्गा तथा संरचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको पाइएमा समेत सोही बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ। यसले गर्दा भूमि वितरण जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय कार्यक्रममा हुने अनियमितता र जालसाजीलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
समितिले झुटा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई मात्र नभई, त्यस्ता अपुष्ट र गलत विवरणलाई प्रमाणित गरी सिफारिस गर्ने सिफारिसकर्ताहरूलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएको छ। यस प्रावधानले प्रक्रियामा संलग्न स्थानीय निकायका प्रतिनिधि वा अन्य सिफारिस गर्ने अधिकारीहरूलाई थप जवाफदेही र सतर्क बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। भूमि वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रावधान महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
यस्तो कसुरमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(घ) बमोजिम सजायको व्यवस्था रहेको कुरा समितिले आफ्नो सूचनामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। उक्त दफाले भूमि सम्बन्धी मामिलामा झुटा कागजात वा विवरण पेस गरी वा गराई लाभ लिन खोज्ने वा दिलाउन खोज्ने कार्यलाई गम्भीर अपराध मानेको छ। यस्तो कसुरमा दोषी ठहरिने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम जरिवाना र कैद सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था छ, जसले यस विषयको संवेदनशीलतालाई थप उजागर गर्दछ। सरकार भूमि सुधार र सामाजिक न्यायको यो ऐतिहासिक अभियानमा कुनै पनि प्रकारको विचलन वा धाँधली स्वीकार्य नहुने अडानमा छ।
भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउनका लागि समितिले सबै सरोकारवालाहरूलाई सही तथा सत्य विवरण मात्र पेस गर्न विशेष आग्रह गरेको छ। नेपालमा दशकौँदेखि भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल रूपमा विद्यमान छ र यसले लाखौँ परिवारलाई भूमिको स्वामित्वबाट वञ्चित गरिरहेको छ। यो कार्यक्रम वास्तविक भूमिहीन जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर भएकाले यसको सफलताका लागि नागरिकहरूको इमान्दारिता र सहभागिता अपरिहार्य रहेको कुरामा समितिले जोड दिएको छ।
राज्यको यो प्रयास वास्तविक भूमिहीन जनतालाई न्याय दिलाउने र समाजमा रहेको असमानता घटाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो। यस कार्यक्रमको सफलता र विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्वच्छ र विधि-सम्मत बनाउनु अपरिहार्य छ। झुटा विवरणका कारण वास्तविक हकदारहरू वञ्चित हुने र राज्यको नीति असफल हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै समितिले यो कडा चेतावनी जारी गरेको हो। सरकारले भूमि सुधारको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न यस किसिमको अनुशासित र कानुनी प्रक्रियालाई कडाइका साथ पालना गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो चेतावनीले समग्र भूमि व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउने र भविष्यमा यस्ता दुरुपयोगका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
