फाइल फोटो
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वर्तमान सरकार विधि, प्रक्रिया र कानुनी शासनलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित सरकारको सय दिने कार्यकालसम्बन्धी समीक्षात्मक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले मुलुकमा कानुनको शासन कमजोर बन्दै गएको संकेत दिएको आरोप लगाए। थापाले सरकारले कानुनी व्यवस्था र स्थापित विधिभन्दा ‘परिणाम दिन्छु’ भन्ने नाममा कानुनविपरीतका कार्य गर्न अग्रसर रहेको टिप्पणी गरे।
उनले राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासनको पूर्ण पालना अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए। सरकारका पछिल्ला निर्णय तथा गतिविधिले विधिको शासनलाई चुनौती दिइरहेको भन्दै यस्ता कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। सभापति थापाका अनुसार, वर्तमान सरकारले २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले जस्तै विधि र प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्ने शैली अपनाएको छ। यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सुशासनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको उनको भनाइ थियो।
सभापति थापाले सरकारले सय दिनको कार्यकालमा जनताको विश्वास जित्नुको सट्टा अनेकौं आशंका र अन्योल सिर्जना गरेको दावी गरे। उनले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गम्भीर विषयमा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पक्षमा कति ‘लाइक’ आउँछ भन्नेमा मात्र सरकार केन्द्रित भएको आरोप लगाए। यसले सरकार जनसरोकारका मुद्दाबाट विमुख भई लोकप्रियतावादी कार्यमा लीन रहेको देखाउने उनको तर्क थियो। कानुन मिच्ने प्रयास गरिएमा प्रतिपक्षले सशक्त रूपमा खबरदारी गर्ने चेतावनी समेत उनले दिए।
संविधान संशोधनजस्ता संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयहरूलाई हचुवाको भरमा चलाइएमा मुलुक थप गम्भीर संकटमा फस्ने खतरा औंल्याउँदै उनले समावेशीता र भाषागत संवेदनशीलतालाई सरकारले गहिरो रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा चलाएको डोजर प्रकरणलाई जोड्दै थापाले सरकारले कानुनी प्रक्रिया र मानवीय संवेदनशीलतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे। यसले राज्य नागरिकप्रति कति असंवेदनशील छ भन्ने प्रष्ट पारेको उनको भनाइ थियो।
आर्थिक क्षेत्रमा पनि सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको थापाको आरोप छ। साना व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगीसम्म कसैले पनि ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण नबनेको र सरकारले आर्थिक संकुचन हटाउन पर्याप्त ध्यान नदिएको उनले उल्लेख गरे। परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा पनि सरकारले राष्ट्रिय सहमति र दूरदृष्टि अपनाउनुको सट्टा क्षणिक वाहवाहीका लागि मात्र काम गरिरहेको उनको जिकिर थियो। यसले मुलुकको दीर्घकालीन हितमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने खतरा उनले औंल्याए।
