शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको शिक्षा संवाद अभियान अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा एक बृहत् छलफल सम्पन्न भएको छ। बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा करिब २७५ भन्दा बढी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, विभिन्न शिक्षक संघ संगठनका साथै संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका शिक्षा विभाग प्रमुखहरूको व्यापक सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले नयाँ शिक्षा ऐन र नियमावली एकै पटक तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षकहरूलाई नयाँ विचारसहितका विकल्प सुझाउन आग्रह गरे। शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन र शिक्षकका भावना बुझ्नका लागि प्रदेशस्तरीय संवाद गरिएको स्पष्ट पारे। उनले शिक्षामा रूपान्तरणका लागि मन्त्रालय शिक्षक कर्मचारीहरूसँग साझेदारी गर्न तयार रहेको बताए।
छलफलका क्रममा विभिन्न सरोकारवालाहरूले नयाँ शिक्षा ऐनमा समावेश गर्न विविध माग तथा सुझाव प्रस्तुत गरे। विद्यार्थीहरूले व्यवहारिक शिक्षाको माग गरे भने प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरूले ५ हजार भत्ता वृद्धिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रावि शिक्षकसरह सङ्घीय सरकारबाटै एकद्वार प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग गरे।
साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक गोकुल पाण्डेले राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्न, उमेर हद पुगेका शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न र ६० वर्ष निरन्तर सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्नुपर्ने धारणा राखे। राहत शिक्षकले सेवा गणना, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायित्व, दुर्गम भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको माग गरे।
विद्यालय कर्मचारीले सङ्घीय सरकार अन्तर्गत राख्न, पहिचान सुनिश्चित गर्न, सेवा सुविधामा विभेद अन्त्य गर्न र विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सुझाए। सङ्घीय शिक्षण सिकाई अनुदानका शिक्षकहरूले पेसागत निरन्तरता र उमेर हदसम्मको सुनिश्चितताको माग गरे। विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले विद्यार्थीका सवाल सम्बोधन गर्न जोड दिँदै शिक्षक कर्मचारीका मागमा सहमति जनायो र विद्यालय नेतृत्व समुदायमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राख्यो।
संस्थागत विद्यालयले ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी विद्यालयमा विस्तार गर्न, वैकल्पिक सिकाई प्रणाली सुनिश्चित गर्न र छात्रवृत्तिमा क्षेत्रगत तथा मेरिटका आधारमा ५/५ प्रतिशतको व्यवस्था गर्न सुझाए। नवप्रवेशी शिक्षकले पदस्थापनको स्पष्टता र सरुवा सहजीकरणको माग गरे। निजी विद्यालयका शिक्षकले निजी विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमार्फत सञ्चालन गर्न, सामुदायिक विद्यालयसरह सेवा सुविधा, बढुवा, नियुक्तिपत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न माग गरे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिव कुमार सापकोटाले सबै सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले शिक्षा ऐन ल्याउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको र यसको मस्यौदा कार्यतालिकाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको जानकारी दिए। पछिल्लो एक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका परिवर्तन र शिक्षकहरूको भावना बुझ्न सातै प्रदेशमा संवाद गरिएको उनले स्पष्ट पारे। सबैको साझा हितलाई ध्यानमा राखी ऐन ल्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।
