१८ चैत, काठमाडौं । एक दशकदेखि बन्द रहेको सार्वजनिक संस्थान गोरखकाली रबर उद्योगको पुनर्सञ्चालनका लागि सम्भावना देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सात रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रक्रिया अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा तयार पारिएको प्रतिवेदन हालै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष बुझाइएको छ। प्रतिवेदनले उद्योगको पुनर्संरचना गरी सञ्चालनका लागि तीन विकल्प प्रस्तुत गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण भट्टराईको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले हालको प्लान्टबाटै पुनः टायर उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ। वि.सं. २०७२ असारदेखि पूर्णरूपमा बन्द रहेको यो उद्योग गम्भीर वित्तीय तथा प्राविधिक संकटमा छ। डीडीएले उद्योगको खुद सम्पत्ति ४ अर्ब २१ करोडले ऋणात्मक रहेको र समायोजित खुद दायित्व ५६ करोडले ऋणात्मक हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनको पहिलो विकल्पअनुसार, उद्योगको ऋण पुनर्संरचना वा शेयरमा परिणत गरी नयाँ लगानीकर्ता (स्वदेशी, विदेशी वा रणनीतिक साझेदार) मार्फत पूँजी वृद्धि गर्दै आधुनिक र्याडियल प्रविधिमा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्ने हो। यसमा पुरानो प्लान्टबाट तत्काल उत्पादन सुरु गरी निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्ने सुझाव पनि समावेश छ। दोस्रो विकल्पमा, प्रयोगमा नरहेको जग्गा तथा भवन भाडामा दिएर आम्दानी गर्ने र आंशिक मौद्रीकरणसहित लगानी करारमा उद्योग दिने सुझाव छ। यदि यी विकल्पहरू कार्यान्वयन हुन नसकेमा तेस्रो विकल्पका रूपमा उद्योगको सम्पत्ति बेचबिखन गरी दायित्व फरफारक गरेर कम्पनी खारेज गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गोरखा नगरपालिका–१३ मा अवस्थित यस उद्योगमा नेपाल सरकार अग्राधिकार शेयरसहित सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी हो। यसमा सार्वजनिक संस्था र सर्वसाधारणको समेत लगानी छ। उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ८० हजार ट्रक टायर र ४० हजार नन ट्रक टायर रहे पनि यसले कहिल्यै पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेन, जसका कारण स्थापनाकालदेखि नै घाटामा थियो। हाल उद्योगको उत्पादन, बिक्री र कर्मचारी खर्च शून्य छ, तर ऋणको ब्याजले वित्तीय भार बढाएको छ।
बजार सम्भावनाका दृष्टिले, नेपालमा सवारीसाधनको संख्यामा तीव्र वृद्धि, निर्माण कार्यको विस्तार र कृषि आधुनिकीकरणका कारण टायरको माग उच्च छ। वार्षिक करिब ९ लाख टायर आयात भइरहेको र टायर बजार वार्षिक ८ देखि १० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपणले स्वदेशमै पर्याप्त बजार रहेको निष्कर्ष अध्ययनको छ। यद्यपि, बजारमा आधुनिक र्याडियल प्रविधिमा आधारित टायरको माग बढी भएकाले उद्योगले प्रविधि स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
कच्चा पदार्थतर्फ, नेपालमा हाल वार्षिक करिब १२ सय टन प्राकृतिक रबर उत्पादन भए पनि वार्षिक माग १० हजार टनभन्दा बढी छ, जसका लागि तत्काल आयातमा निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ। तर, झापा, तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा करिब १ लाख २० हजार बिघासम्म जग्गामा रबर खेती विस्तार गर्न सकिने उच्च सम्भावना अध्ययनले देखाएको छ, जसले दीर्घकालमा कच्चा पदार्थको आत्मनिर्भरतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
