सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ, जसले विशेषगरी जेन्जी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनेछ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गत असोज २ गते दर्ता गरेको यो विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने असमर्थ पक्षको दायरालाई फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा देशभर ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, जसमध्ये सरकारले प्रारम्भिक चरणमा ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते नै १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त आन्दोलनमा देशभर ४२२ भन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका थिए भने कुल घाइतेको संख्या ४५० नाघेको थियो। यी घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई अब निःशुल्क कानुनी सहायता दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ ले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने असमर्थ व्यक्तिहरूको सूचीलाई व्यापक बनाएको छ। यसअनुसार, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, विपन्न खस आर्य, श्रमिक, किसान, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकले यो सेवा पाउनेछन्। आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकका साथै घरेलु हिंसा वा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई पनि यसको दायरामा समेटिएको छ।
बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका वा असहाय व्यक्तिहरू, शहीद तथा सशस्त्र द्वन्द्व पीडित, विभिन्न समयमा भएका जन आन्दोलन र जेन्जी आन्दोलनको क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्ति, लोकतन्त्रका योद्धा तथा विस्थापित नागरिकलाई समेत कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी कसूरबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि पनि विधेयकले प्रावधान राखेको छ। फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका र कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ रहेका व्यक्तिहरू, कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदी बन्दी, र अदालतले आदेश दिएका मुद्दाका पक्षहरूलाई समेत यो सहायता उपलब्ध हुनेछ।
यस विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवालाई देशभरका सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। असमर्थ पक्षलाई कानुनी परामर्श वा सल्लाहदेखि लिएर मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा समेत सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिले कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने अवस्थामा पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ। सुनाइ, स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषासहितको कानुनी सहायता र आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ।
निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहबाट समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गरिनेछ। कानुनी सहायता प्रदान गर्ने निकायले एकीकृत ढंगबाट सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने र यसलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी लागू गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधारका लागि विषयगत विज्ञहरूबाट सेवा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि राखिएको छ। विधेयकले राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति, प्रदेश तथा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचनागत व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
