मधेस प्रदेशबाट दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियानको थालनी गरिने भएको छ। यस महत्वपूर्ण सामाजिक रूपान्तरण अभियानको तयारी स्वरूप महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादी र मधेसी आयोगका पदाधिकारीबीच मन्त्रालयमा विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलमा दाइजो प्रथाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक राय, सुझाव तथा सहकार्यका विषयमा गहन विचारविमर्श भएको थियो।
दाइजो प्रथालाई महिलामाथिको आर्थिक एवं सामाजिक शोषण, लैङ्गिक विभेद र घरेलु हिंसाको मूल कारणका रूपमा पहिचान गरिएको छ। यो समाजमा गहिरो जरा गाडेको एक गम्भीर कुरीति हो, जसको समूल अन्त्यका लागि कानुनी प्रावधानहरूको कडाईका साथ कार्यान्वयनका साथै सामाजिक सोच र व्यवहारमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउनु अपरिहार्य रहेको छलफलमा जोड दिइएको थियो। केवल कानुनी कारबाहीले मात्र यो प्रथाको अन्त्य नहुने भन्दै सामाजिक चेतना र व्यवहारिक रूपान्तरणको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारिएको थियो।
मन्त्री वादीले ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ निर्माण केवल सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको साझा राष्ट्रिय अभियान हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। यसका लागि परिवार र समुदायस्तरबाटै दाइजो प्रथाविरुद्ध चेतना विस्तार गर्नुपर्ने र युवा, महिला, स्थानीय तहका सरकार, शैक्षिक संस्थाहरू, सामाजिक तथा धार्मिक अगुवाहरू, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम लगायत सबै सरोकारवाला पक्षलाई अभियानमा सक्रिय रूपमा जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सबैको सामूहिक प्रयासले मात्र यो कुप्रथालाई जरैदेखि उखेल्न सकिने उनको विश्वास छ।
अभियानको मुख्य लक्ष्य मधेस प्रदेशबाट सुरुवात गरी क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै समुदायस्तरसम्म पुर्याउनु रहेको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारीसँग पनि यस अभियानबारे छलफल गरिसकेकी मन्त्री वादीले आगामी दिनमा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग पनि व्यापक परामर्श गरी प्राप्त राय सुझावका आधारमा अभियानलाई थप सशक्त र व्यावहारिक बनाइने जानकारी गराइन्। अभियानलाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको छ।
भेटका क्रममा मधेसी आयोगले मधेस प्रदेशमा महिला तथा बालबालिकाले भोगिरहेका बालविवाह, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको अभाव, बोक्सीको आरोपका कारण हुने हिंसा, बालश्रम, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नागरिकता तथा पहिचानसम्बन्धी समस्या एवम् निर्णय प्रक्रियामा महिलाको न्यून सहभागिता जस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूबारे विस्तृत राय प्रस्तुत गरेको थियो। आयोगले यी समस्याहरूको समग्र समाधानका लागि दाइजो प्रथा अन्त्यको अभियानलाई महत्वपूर्ण र रणनीतिक कदमका रूपमा औंल्याएको छ, जसले मधेस प्रदेशमा महिलाहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ।
दाइजो प्रथाको समूल अन्त्यका लागि ‘दाइजो नलिने, नदिने’ संस्कारको विकास, समुदायस्तरमा निरन्तर जनचेतना विस्तार, युवाको नेतृत्व र सहभागिता वृद्धि तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो। यी रणनीतिहरूले अभियानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ। समुदायको सक्रिय संलग्नता बिना कुनै पनि सामाजिक अभियान सफल हुन नसक्नेमा जोड दिइएको थियो।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी दिनमा थप सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आत्मसात् गर्दै ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियानलाई मधेसबाट प्रारम्भ गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढाउने दृढ योजना रहेको जनाएको छ। यो अभियानले नेपाली समाजबाट दाइजो जस्तो कुप्रथालाई जरैदेखि उखेलेर महिलाको सम्मान, समानता र सुरक्षित भविष्य स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
