काठमाडौं: सरकारले नीतिगत सुधारअन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै मुलुकको वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार कटौती भएको छ। वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादन तथा उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो महत्वपूर्ण घोषणा गरिएको हो। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र प्रशासनमा कुशलता ल्याउने दिशामा यस कदमलाई एक सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले चालेका नीतिगत सुधारका कार्यहरूबारे जानकारी दिए। उनले संघीय मन्त्रालयको संख्या यसअघिको २५ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको स्पष्ट पारे। मन्त्रालयको संख्या घटाउने यो निर्णय सरकारको सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धताको द्योतक हो। यसबाट प्रशासनिक कार्यमा दक्षता बढ्ने र निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण आउने विश्वास लिइएको छ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयको संख्या कटौतीले सरकारी संयन्त्रमा हुने दोहोरोपन र अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ। यस नीतिगत सुधारबाट वार्षिक रूपमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुनेछ। यो बचत रकमलाई विकास निर्माणका अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षामा विनियोजन गर्न सकिनेछ, जसले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मुलुकको सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
मन्त्रालयको पुनर्संरचना केवल संख्या घटाउने मात्र नभई यसको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई समेत सुस्पष्ट बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो। यसबाट प्रत्येक मन्त्रालयलाई आफ्नो मुख्य कार्यमा केन्द्रित हुन र परिणाममुखी काम गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ। सरकारको १०० दिनको उपलब्धीको रूपमा प्रस्तुत यो सुधारले लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको सरकारी खर्च कटौतीको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सरकारी लक्ष्यलाई समेत टेवा पुर्याउनेछ।
यो नीतिगत सुधारले देशको वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाएर बचत भएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएमा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ पुर्याउनेछ। सरकारले खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासनलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको संकेत यो निर्णयले दिएको छ। यद्यपि, मन्त्रालयको संख्या घटाइएको अवस्थामा नयाँ संरचनाभित्र कार्यसम्पादनको गुणस्तर कसरी कायम राखिन्छ भन्ने विषयमा भने निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन आवश्यक पर्नेछ।
अन्ततः, संघीय मन्त्रालयको पुनर्संरचना र त्यसबाट हुने वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको व्ययभार कटौती सरकारको १०० दिने उपलब्धीमध्ये एक प्रमुख कार्य हो। यसले सार्वजनिक प्रशासनमा दक्षता, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेको छ। यस्ता सुधारहरूले मुलुकको आर्थिक भार कम गर्न र विकासका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
