काठमाडौं, २६ भदौ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP System) बन्द गर्ने तयारी गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उक्त प्रणाली तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र ह्याकिङमा संलग्न जोसुकै भए पनि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन्। सरकारले ‘ह्याक’ भएको बहानामा महत्वपूर्ण खरिद प्रणालीलाई निष्क्रिय पार्न खोजेको भन्दै उनले यसबारे स्पष्ट जवाफको अपेक्षा राखे।
बैठकमा बोल्दै सचेतक दुलालले भने, “सरकारले यो विद्युतीय खरिद प्रणालीमा ह्याक भयो भनेर यसलाई बन्द गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौं।” उनले यस्तो संवेदनशील प्रणालीमाथि हुने साइबर हमलाको गम्भीरतालाई स्वीकार गर्दै यसलाई बहाना बनाएर प्रणाली नै बन्द गर्नु जनउत्तरदायी सरकारको लक्षण नभएको बताए। उनले ह्याकिङको घटनाले सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरे।
विद्युतीय खरिद प्रणाली नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि ल्याएको महत्वपूर्ण पहल हो। यस प्रणालीमार्फत सरकारी निकायहरूले निर्माण कार्य, वस्तु तथा सेवाको खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने र प्राप्त बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछन्। यसको बन्दबन्दीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ठूलो अवरोध उत्पन्न भई विकास निर्माणका कामहरूमा ढिलाइ हुने, पारदर्शितामा कमी आउने र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्ने जोखिम रहेको छ।
दुलालले ह्याकिङको आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “ह्याक भएको भए ह्याकिङमा संलग्नहरूलाई छानबिन गरियोस्। जोसुकै होस्, पुरानो होस् या नयाँ होस्। कर्मचारी होस्, व्यवसायी होस् या बिचौलिया होस्। जतापट्टीको भए पनि कारबाहीको राडारमा आउँछ भने कारबाही गरियोस्। उन्मुक्ति नदिइयोस्।” उनले अपराधीलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा कारबाही गरेर डिजिटल सुशासन कायम गर्न सरकारलाई आह्वान गरे।
साइबर सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय महत्वको संवेदनशील पाटो भएकाले विद्युतीय प्रणालीमाथि हुने हरेक हमलालाई सामान्यीकरण गर्न नमिल्ने दुलालको भनाइ छ। उनले e-GP प्रणालीमाथि भएको भनिएको ह्याकिङले सरकारी डाटा र सूचनाको सुरक्षामा कति चुनौती छ भन्ने स्पष्ट पारेको बताए। सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीति अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
सचेतक दुलालले कतिपय पुरानो प्रणाली हटाएर नयाँ प्रणाली ल्याउने तयारी भइरहेको हुनसक्ने भन्दै यसमा सरकारलाई सतर्क रहन आग्रह गरे। उनले बिना कुनै पर्याप्त कारण वा आवश्यकता प्रणाली परिवर्तन गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्न सक्ने र नयाँ प्रणालीको छनोटमा अपारदर्शिता आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। “पुरानो प्रणाली हटाएर नयाँ ल्याउने नाममा ठूलो अनियमितता हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन,” उनले थपे। उनले यस्तो कुनै पनि कदम चाल्नुअघि विस्तृत अध्ययन, सार्वजनिक छलफल र आवश्यकताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने माग गरे।
समग्रमा, प्रमुख सचेतक दुलालको माग विद्युतीय सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा रहेको देखिन्छ। e-GP प्रणालीको तत्काल पुनःसञ्चालन, ह्याकरमाथि कारबाही र प्रणाली परिवर्तनका नाममा हुने सम्भावित अनियमितताप्रति सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जनताको विश्वास कायम राख्न मद्दत पुग्ने र सुशासनको प्रत्याभूति हुनेछ।
