गोरखा : गत भदौ १० गतेको त्रिशूली नदीको बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाले आफूलाई तत्काल विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहको सूचीमा समावेश गर्न नेपाल सरकारसँग औपचारिक माग गरेको छ। गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा मार्फत गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै बाढीले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत विवरण र यसको गम्भीर असरबारे जानकारी गराएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापाद्वारा हस्ताक्षरित सो माग पत्रमा त्रिशूली नदीको बाढीले गाउँपालिकाको वडा नं. ४ को रागिनाशटारदेखि मुग्लिनसम्मको करिब १० किलोमिटर क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको उल्लेख छ। विशेष गरी वडा नं. ३ को सिलिङटारस्थित महत्त्वपूर्ण झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ, जसले नदीपारिका बस्तीहरू र बजारबीचको सम्पर्क विच्छेद भई स्थानीय नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ।
गाउँपालिकाले बाढीमा परी आफ्ना सात जना नागरिक अझै बेपत्ता रहेको र उनीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको जनाएको छ। साथै, रसुवा र नुवाकोटबाट बगेर आएका २५ वटा शव सहिद लखन गाउँपालिका अन्तर्गतका त्रिशूली नदी किनारमा फेला परेका छन्। मानव तथा विभिन्न जीव जनावरका कैयौँ शवहरू र फोहोरका डङ्गुरले नदी किनारका क्षेत्रहरूमा व्यापक प्रदूषण फैलिएको भन्दै गाउँपालिका प्रमुख थापाले यसबाट गाउँबस्तीमा हैजाजस्ता विभिन्न सङ्क्रामक रोगहरू फैलने उच्च जोखिम रहेको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बाढीले वडा नं. ४ स्थित राइनास बजार क्षेत्रलाई उच्च कटानको जोखिममा पारेको छ। नदीको कटानका कारण स्थानीयको घरजग्गा र बस्तीहरूमा प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न भएको छ। यस प्रकोपले स्थानीय नागरिकको आवतजावत, दैनिक जीविकोपार्जनका माध्यमहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा समग्र जनजीवनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। कृषियोग्य जमिनको कटान, सडक सञ्जालमा अवरोध र पूर्वाधारमा भएको क्षतिले आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा ठूलो धक्का पुगेको छ।
नेपाल सरकारले गत भदौ ११ गतेको निर्णयमार्फत विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहको सूची घोषणा गर्दा सहिद लखन गाउँपालिका उक्त सूचीमा समावेश हुन नसकेकोमा गाउँपालिकाले खेद व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष थापाले गाउँपालिकाको वास्तविक भौगोलिक अवस्था, जसमा वडा नं. ४ का ताक्लुङ, रागिनास, कुरिनघाट, ठेउवाटार र वडा नं. ३ का सिलिङटार, भुवानीटार, करनटार, त्रिवेणी क्षेत्रहरू त्रिशूली नदी करिडोरमा पर्ने र यी क्षेत्रमा बाढीले पुर्याएको भौतिक क्षति, उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरू तथा बेपत्ता रहेका नागरिकहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा गाउँपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सशक्त तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
गाउँपालिकाले नेपाल सरकार समक्ष बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गरी आवश्यक राहत, उद्धार तथा प्रभावितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि ठोस सहयोगको आग्रह गरेको छ। साथै, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नसमेत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
