भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी संकट: सरकारी प्रयास र दीर्घकालीन समाधानको खोजी
गत भदौ महिनामा भोटेकोशी र त्यसपछि त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानमा गम्भीर क्षति पुर्याएको थियो। यस प्राकृतिक विपत्तिले विशेषगरी खानेपानीको मुहानसँगै पाइपलाइन र वितरणका धाराहरू पूर्ण रूपमा बगाइदिएको थियो। बाढी गएको धेरै महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रका हजारौं बासिन्दा अझै पनि पर्याप्त र सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित छन्, जसले मानवीय संकटलाई थप गहिरो बनाएको छ।
बाढीको प्रत्यक्ष प्रभावले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त पारेको छ। स्थानीय मुहानहरू पुरिएका वा बगाइएका छन् भने मुख्य पाइपलाइनहरू भत्किएका छन्। यसले गर्दा स्थानीय समुदायलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा ठूलो समस्या भएको छ। सुरक्षित खानेपानीको अभावले झाडापखाला, आउँ र अन्य जलजन्य रोगहरूको जोखिम बढाएको छ, जसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू कि त असुरक्षित स्रोतबाट पानी पिउन बाध्य छन् कि त सीमित मात्रामा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट उपलब्ध हुने पानीमा निर्भर हुनुपरेको छ।
यस जटिल समस्याको समाधानका लागि सरकारले कस्ता योजनाहरू अघि सारेको छ भन्ने विषयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता रत्न प्रसाद लामिछानेसँग गरिएको कुराकानीमा उनले सरकारको बहुआयामिक रणनीतिबारे प्रकाश पारेका छन्। प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार सरकारले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ।
तत्कालका लागि, विभागले सबैभन्दा बढी प्रभावित र जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई लक्षित गरी खानेपानी ट्याङ्कर र बोतलको पानीमार्फत आपत्कालीन आपूर्ति गरिरहेको छ। दुर्गम स्थानहरूमा पानी पुर्याउनका लागि यातायात र भौगोलिक कठिनाइहरू रहे पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए। साथै, पानीको शुद्धीकरणका लागि आवश्यक सामग्री र स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरी जलजन्य रोगहरूको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत, विभागले बाढीले क्षति पुर्याएका खानेपानीका मुहान र पूर्वाधारहरूको विस्तृत सर्वेक्षण गरिरहेको छ। सर्वेक्षणका आधारमा, तत्काल मर्मत गर्न सकिने पाइपलाइन र धाराहरूको पुनर्निर्माण तथा अस्थायी इन्टेक संरचनाहरू निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्राविधिक टोलीहरू खटाएर क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने र दिगो समाधानका लागि उपयुक्त डिजाइन तयार पार्ने काम भइरहेको छ। यस चरणमा स्थानीय सरकार, समुदाय र गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई विशेष जोड दिइएको छ ताकि कार्य तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकोस्।
प्रवक्ता लामिछानेले दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको प्रतिबद्धतामाथि जोड दिए। उनले भने, “हाम्रो उद्देश्य केवल पुरानो प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गर्नु मात्र होइन, बरु भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै विपत्तिहरूको सामना गर्न सक्ने गरी खानेपानी पूर्वाधारलाई अझ सुदृढ र लचिलो बनाउनु हो।” यसका लागि, बाढी प्रतिरोधात्मक डिजाइनहरू अपनाउने, संवेदनशील मुहानहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, बलियो सामग्रीको प्रयोग गर्ने र खानेपानीका स्रोतहरूलाई विविधीकरण गर्ने योजनाहरू रहेका छन्। यस बृहत् पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि, यसको कार्यान्वयनमा पर्याप्त समय र स्रोतसाधन लाग्ने उनले स्वीकार गरे।
यद्यपि, खानेपानीको पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित गर्न धेरै चुनौतीहरू छन्। पहाडी भूभाग, निरन्तरको भूस्खलनको जोखिम, बजेटको सीमितता र क्षतिको व्यापकताले गर्दा पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना छ। विभागले प्रभावित क्षेत्रका लागि विस्तृत गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेको र सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिताले मात्रै यो कठिन कार्य सफल हुने प्रवक्ता लामिछानेले बताए। भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको लागि एक महत्त्वपूर्ण र निरन्तर चुनौती बनेको छ।
