तस्बिर स्रोत, EPA
बुधवार रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको भीषण बाढीले आफ्नो मार्गमा परेका घर, सडक, सवारीसाधन, पुललगायतका भौतिक संरचनाहरूमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। नेपाल-चीन सीमामा रहेको रसुवागढी नाकाका ठूला संरचनाहरू ध्वस्त पार्दै अघि बढेको यो शक्तिशाली बाढी धादिङको गल्छी पार गरेपछि मात्रै केही मत्थर भएको थियो। यसबीचमा यसले क्रमशः रसुवाको टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी हुँदै नुवाकोटका त्रिशूली, बेत्रावती, देवीघाटलगायतका बजार तथा नदीकिनारका मानवबस्तीहरूलाई तहसनहस पारेको थियो।
यस विनाशकारी बाढीपछि नदीकिनारका बस्तीहरूको अवस्थिति र भविष्यमा त्यस्ता स्थानमा निर्माण गरिने संरचनाहरूको सुरक्षाबारे गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल नेपालमा नदीकिनारमा घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न पाइने वा नपाइने विषयमा कुनै व्यापक वा ठोस सरकारी नीति छैन। मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले काठमाण्डू उपत्यकाबाहेक (बागमती नदीको दायाँबायाँ २०/२० मिटर) अन्यत्र नदीको बहाव क्षेत्रभित्र वा किनारबाट यति दूरी छाड्नुपर्ने कुनै नियम नभएको बताएका छन्।
विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरू यसपटकको बाढीको स्तर अभूतपूर्व भएकोमा एकमत छन्। नदी संरक्षण अभियानकर्मी मेघबहादुर घलेले विगतमा यस्तो बाढी कहिल्यै नदेखिएको उल्लेख गर्दै यदि नियमहरू भएको भए मानिसहरूलाई भाग्ने पर्याप्त मौका मिल्ने थियो तर नदीमै जोडिएर घरहरू बनाउँदा धेरैले समय नपाएको बताए।
जोखिमयुक्त ठाउँमा बाक्ला बस्तीको कारण
तस्बिर स्रोत, Reuters
नुवाकोटका ५९ वर्षीय महेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो पुर्ख्यौली घर त्रिशूली नदीकिनारमा रहेको र बुधवारको बाढीले दर्जनौँ छिमेकी घरहरूसँगै बगाएको बताए। उनले परिवार जोगिए पनि घर गुमाएको पीडा सुनाए। यसअघि पनि बाढी देखेको भए पनि यसपटकको विनाशकारी रूप कल्पनातीत रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पितापुर्खाले व्यापार र खानेपानीको सुविधाका लागि नदीकिनारमा बस्ती बसाएका थिए। सडक, बिजुली र खानेपानीलगायतका सुविधा विस्तार भएपछि बस्ती बाक्लिँदै गयो।
विज्ञहरूको ठम्याइ
तस्बिर स्रोत, Reuters
बाढीप्रभावित नुवाकोटको देवीघाट। विज्ञहरूका अनुसार नदीकिनारमा बस्ती बस्ने चलन पुरानो भए पनि सडक सञ्जालको विस्तारसँगै बस्ती बाक्लिने क्रम बढेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार नेपालको भौगोलिक बनावटले पनि मानिसहरूलाई उपत्यका तथा समथर क्षेत्रमा बसोबास गर्न प्रोत्साहित गर्छ, जहाँ यातायात र आधुनिक आर्थिक गतिविधि सहज हुन्छन्। उनले सडकको दायाँबायाँ हुने ‘रिबन डेभलपमेन्ट’ले बस्ती विस्तार गरेको बताए।
विकाससँगै थपिएको चुनौती
तस्बिर स्रोत, Reuters
बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ जलविज्ञानविज्ञ विनोद पराजुलीले हाल प्रभावित भएका बस्तीहरू बसोबासका लागि अनुपयुक्त रहेको बताएका छन्। पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सिग्देलका अनुसार जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्न हुँदैन भन्ने सरकारी नीति भए पनि, आफ्नो सम्पत्ति र अवसरका कारण मानिसहरू त्यहाँ घर बनाउन बाध्य हुने गरेका छन्। उनले नुवाकोटबाट माथि जलाधार क्षेत्रमा बढी क्षति भएको र दक्षिणतर्फ नदी चौडा हुँदै गएकाले नोक्सान कम भएको उल्लेख गरे। नदी संरक्षण अभियानकर्मी घलेले नदीको अधिकार क्षेत्र हनन नगरी विकासको शैली अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पुनर्विचारको खाँचो र आगामी बाटो
तस्बिर स्रोत, NurPhoto via Getty Images
यस विनाशकारी बाढीले समग्र ‘नदी नीति’को खाँचोलाई स्पष्ट पारेको विज्ञ तथा पूर्वाधार क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरू नदीतटीय क्षेत्रको उपयोग, बस्ती विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई जोखिमका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। योजनाविद् पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्मका विकास योजनाबारे पुनर्विचार गरी नदीतटीय क्षेत्रहरूसम्बन्धी नयाँ नीतिहरू विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सचिव सिग्देलले दशकौँसम्म यस्तो बाढी नआएकाले अहिलेको अवस्थाले हिमनदीका क्षेत्रबारे विशेष संवेदनशील हुन सिकाएको बताए। उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन उपयुक्त नहुने र सरकारले अग्लो तथा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने दिशामा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। जलविज्ञानविज्ञ पराजुलीले अनुपयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा विकास गर्न बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कनमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। समग्र नदी तथा उपत्यकाको विकासलाई निर्देशित गर्ने अवधारणासहित अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको योजनाविद् पोखरेलले उल्लेख गरे।
