काठमाडौं, भदौ १४। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले हालै रसुवामा गएको बाढीका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको शव पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले अपनाएको नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले सरकारको उक्त प्रक्रिया अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण र मानवीय संवेदनशीलता विपरीत रहेको भन्दै तत्काल सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले सरकारले शव पहिचानका लागि अवलम्बन गरेको ‘डीएनए परीक्षणपछि पुनः उत्खनन’ गर्ने नीतिले पीडित परिवारहरूलाई थप मानसिक पीडा दिएको बताए। उनले डीएनए परीक्षण पश्चात् शवलाई पुनः गाड्ने र पछि उत्खनन गर्ने व्यवस्थापनप्रति पीडित परिवारहरू कुनै पनि हालतमा सन्तुष्ट नरहेको स्पष्ट पारे।
पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा आइरहेका प्रतिक्रियाहरूले पनि पीडित परिवारको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई पुष्टि गर्ने जिकिर गरे। ‘शव पहिचानको सन्दर्भमा सरकारले जे नीति बनायो, यो अत्यन्त बेठीक भएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि डीएनए परीक्षण पछाडि त्यसलाई पुन: उत्खनन गर्ने भन्ने हिसाबले शव व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ, यसमा पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने उनीहरूलाई चित्त बुझेको अवस्था छैन। त्यो सार्वजनिक प्रतिक्रियाहरू पनि आइराखेकै छन्, शव व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।’ यस किसिमको अव्यावहारिक र अमानवीय निर्णयले परिवारको भावनात्मक घाउमा थप नुनचुक छर्केको उनको भनाइ थियो।
महासचिव पोखरेलले सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा पीडित परिवार, सामाजिक अगुवा तथा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेकोमा खेद व्यक्त गरे। उनले राज्यले विपद्मा परेका नागरिकप्रति मानवीय र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल पीडितहरूको भावना सम्बोधन हुने गरी वैकल्पिक र वैज्ञानिक समाधान खोज्न आग्रह गरे।
यसैबीच, नेकपा एमालेले रसुवा लगायत देशका विभिन्न भागमा बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। महासचिव पोखरेलका अनुसार, पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र स्रोतसाधनलाई मानवीय सहयोगमा केन्द्रित गर्नेछ।
पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरूलाई तत्काल आ-आफ्नो क्षेत्रमा राहत सामग्री तथा आर्थिक सहयोग संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसरी संकलित सम्पूर्ण सहयोगलाई केन्द्रीय राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ र त्यसलाई आवश्यकताको आधारमा पारदर्शी एवं न्यायोचित ढंगले वास्तविक पीडितहरूमाझ पुर्याइने एमालेले जनाएको छ। यो अभियानले विपत्तिमा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत पुर्याउने पार्टीको प्रतिबद्धता झल्काउने पोखरेलले बताए।
पोखरेलले बाढी तथा पहिरो प्रभावित जिल्लाहरूमा राहत तथा उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पार्टी केन्द्रसँग निरन्तर समन्वयका लागि फोकल पर्सन (केन्द्रीय सम्पर्क व्यक्ति) तोकेर अगाडि बढ्न पनि निर्देशन दिएका छन्। यसबाट राहत वितरणमा दोहोरोपना हट्ने र सबैलाई समान रूपमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
