भदौ ९, २०८३ मंगलबार १३:१७:३
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको लामो समयदेखिको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ। पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन्। यी निवेदनहरू सोमबार दर्ता भएका हुन्। अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, यस पूरक निवेदनको पेशी भदौ ११ गतेका लागि तोकिएको छ, जसले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई थप उत्कर्षमा पुर्याएको छ।
देउवा र खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएको गगन थापा पक्षले एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन लागेको पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्। थापा नेतृत्वले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन असोज १६ गतेबाट सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ, जसलाई देउवा पक्षले वैधानिक नमानेको देखिन्छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्षले त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो।
सोही सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षले दिएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिएको थियो। अदालतको यो आदेशले देउवा पक्षलाई आफ्नो दाबीलाई थप कानुनी आधारमा प्रस्तुत गर्ने ढोका खोलिदिएको थियो। यसैको निरन्तरतामा देउवा र खड्काले पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन्, जसमार्फत उनीहरूले थापा पक्षद्वारा घोषित महाधिवेशनको प्रक्रियालाई नै रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादले पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिन्ह र सम्पूर्ण संगठनात्मक संरचनामा कसको नियन्त्रण रहन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो विवादले पार्टीको भावी दिशा, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र आगामी निर्वाचनहरूमा पार्टीको भूमिकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। गगन थापा पक्षले विशेष महाधिवेशनमार्फत आफ्नो नेतृत्व दाबी गर्दै आएको छ, जुन देउवा पक्षका लागि स्वीकार्य छैन। यस प्रकारको आन्तरिक कलहले लोकतान्त्रिक अभ्यास र पार्टीको सुदृढीकरणमा चुनौती थपेको छ।
भदौ ११ गतेको पेशीले यस विवादमा महत्वपूर्ण मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि अदालतले देउवा पक्षको माग अनुसार महाधिवेशन रोक्न आदेश दिएमा, थापा पक्षको योजनामा गम्भीर धक्का लाग्नेछ र पार्टीको राजनीतिक प्रक्रियामा ठूलो अन्योल सिर्जना हुनेछ। अर्कोतर्फ, निवेदन खारेज भएमा थापा पक्षको महाधिवेशन प्रक्रियाले वैधानिकता पाउनेछ। यो अदालती प्रक्रिया नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमै असर पार्ने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ, जसले नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दलको भविष्य निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।
