काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको जारी १५औँ महाधिवेशनमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीलाई सुदृढ, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण १५ बुँदे नकारात्मक तथा १५ बुँदे सकारात्मक संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएको यो प्रस्तावले पार्टीको आन्तरिक सुधार र भावी कार्यदिशामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उपसभापति शर्माले पार्टीले अब नगर्ने भनी उल्लेख गरेका १५ बुँदे संकल्पहरूमा व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने, स्थायी गुटबन्दीलाई संगठनको आधार नबनाउने र पहुँच तथा प्रभावका आधारमा उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता नदिने जस्ता बुँदाहरू प्रमुख छन्। उनले पार्टी नेतृत्व, सदस्य र समितिमा रहेको अपारदर्शितालाई स्वीकार नगर्ने तथा नागरिक जनादेशलाई अहंकारमा बदल्ने प्रयास नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै, चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनविहीन नबनाउने, कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक संरक्षणको विसंगतिलाई स्वीकार नगर्ने र सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको माध्यम नबनाउने संकल्प पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई आन्तरिक विवादको अखडा नबनाउने, योग्य युवालाई नेतृत्वको प्रतीक्षामा मात्रै सीमित नगर्ने, समावेशितालाई केवल संख्यामा सीमित नगर्ने र योगदानलाई मात्रै योग्यताको आधार नबनाउने कुरामा जोड दिइएको छ। अल्पकालीन स्वार्थलाई संस्था, विचार र लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा माथि नराख्ने दृढता पनि शर्माले व्यक्त गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, कांग्रेसले अब १५ वटा सकारात्मक संकल्पसहित अघि बढ्ने प्रस्ताव पनि शर्माले अघि सारेका छन्। यसमा पदभन्दा जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने, गुटको सट्टा दृष्टिकोण, योजना, व्यक्तित्व र विचारका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको संस्कृति विकास गर्ने तथा उम्मेदवार छनोटका मापदण्डलाई सार्वजनिक गर्ने विषयहरू समावेश छन्।
चुनावी घोषणापत्रलाई जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने, निर्वाचित प्रतिनिधिको नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदनको संस्कृति बसाउने र जातीय विभेदलगायतका सामाजिक विसंगतिमा संलग्न पार्टी सदस्यको सदस्यता खारेज गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पनि शर्माले प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारमा रहँदा राजनीतिक नियुक्तिमा इमानदारी परीक्षण प्रणाली अनिवार्य गर्ने, पार्टी कार्यालयलाई नागरिक संवाद केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र सार्वजनिक पद तथा निजी व्यावसायिक स्वार्थबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माणमा पहल गर्ने उनका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू हुन्।
यसका साथै, ३५ वर्षमुनिका युवालाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभियन्ताका रूपमा विकास गर्ने र नागरिकको विश्वासलाई राजनीतिक सफलताको प्रमुख मापदण्ड बनाउने सकारात्मक संकल्प पनि शर्माले अघि सारेका छन्।
उपसभापति शर्माले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जगेर्नाका लागि कानुन परिमार्जनको विषयलाई पनि सार्वजनिक बहसमा लैजाने बताएका छन्। उनले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मात्रै दल परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था, उम्मेदवारी दर्ताअघि निश्चित अवधिको सक्रिय दल सदस्यताको न्यूनतम मापदण्ड र अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्नुअघि ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। त्यस्तै, स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकालमा दल परिवर्तन वा दल प्रवेश गर्दा उत्पन्न हुने जनादेशसम्बन्धी प्रश्नलाई संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई समेत ध्यानमा राख्दै कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि शर्माले राखेका छन्।
