४ असार, काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागसहित ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले जन्तर-मन्तरबाट सुरु गरेको ‘चलो संसद्’ अभियानका क्रममा दिल्लीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ। यसैबीच, सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो, जसअनुसार सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दास र केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाबीच भेटवार्ता भएको छ।
केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डासँगको भेटमा प्रवक्ता सौरभ दासले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा लगायतका प्रमुख मुद्दामा छलफल भएको जनाएका छन्। बिहान १२ बजेदेखि मन्त्री निवासमा भएको वार्तामा मन्त्री नड्डाले मागहरूको सुनुवाइ गरे पनि कुनै ठोस प्रतिबद्धता भने जनाएनन्। यद्यपि, उनले यी विषयलाई उचित तहमा राख्नुपर्ने कुरा बताएका थिए। सरकार पक्षबाट भने यसबारे आधिकारिक बयान सार्वजनिक भएको छैन।
वार्ताका क्रममा प्रवक्ता दासले मन्त्री नड्डासमक्ष तीनबुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो मागमा पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरी आन्दोलनका सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारबाही नगरिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख छ। दोस्रो माग शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा वा बर्खास्तगीको विषयमा केन्द्रित छ। तेस्रो मागअनुसार नीट २०२६ पेपर लिक प्रकरणपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। सरकारबाट कुनै प्रतिबद्धता नआएकाले आन्दोलन जारी रहने दासले स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार बिहानैदेखि संसद मार्चका लागि जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई दिल्ली प्रहरी र अर्धसैनिक बलका जवानहरूले रोक्ने प्रयास गर्दा झडप भएको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो। सीजेपीले संस्थापक अभिजित दीपकेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरे पनि दिल्ली प्रहरीले यसलाई खारेज गरेको थियो। सीजेपीले गीताञ्जली अङ्गमोको कपाल तानेको र उनीसँग अभद्र व्यवहार गरेको तथा एक १२ वर्षका बालकको टाउको फुटेको र अन्य ४०-५० जना घाइते भएको दाबी गरे पनि दिल्ली प्रहरीले यी दाबीहरू झुटो भएको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेक) गरेको थियो। पछि प्रवक्ता दासले सोनम वाङचुककी पत्नीमाथि कुटपिट भएको दाबी गरे तर अघिल्ला दाबीहरू दोहोर्याएनन्।
यस आन्दोलनमा पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङचुक २३ दिनदेखि भोक हड्तालमा छन्। अस्पतालमा भर्ना गरिए पनि उनले संसद् मार्चमा सहभागी हुने अनुमति मागेका थिए, तर स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनलाई अनुमति दिइएन। उनले आफ्नो अनशन समाप्त गर्ने शर्तहरू पनि बताएका थिए, जसमा केन्द्र सरकारले शिक्षा व्यवस्थाको असफलताको जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्ने वा सांसदहरूले यो मुद्दा संसदमा उठाउने आश्वासन दिनुपर्ने समावेश थियो। सीजेपी अध्यक्ष अभिजित दीपके पनि केही दिन भोक हड्तालमा बसेपछि स्वास्थ्य समस्याका कारण तोडेका थिए।
सीजेपीको यस आन्दोलनलाई विपक्षी दल र नेताहरूले समर्थन जनाएका छन्। भारतीय कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले सोमबार सीजेपीका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी लाठीचार्जको मुद्दा राज्यसभामा उठाए। उनले मोदी सरकारले युवाहरूको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाए। दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालले पनि लाठीचार्जको कडा विरोध गर्दै सरकारलाई अहंकार त्यागेर युवाहरूसँग वार्ता गर्न आग्रह गरे।
कंग्रेस पार्टीका प्रवक्ता तथा राज्यसभा सांसद पवन खेडा, दिल्लीका पूर्वउपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया, समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रिया सरोज, राजीव राय र इक्रा हसन लगायतका नेताहरूले जन्तर-मन्तर पुगेर प्रदर्शनकारीहरूसँग भेट गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको बताउँदै सरकारलाई युवाहरूको माग सुन्न आह्वान गरेका छन्।
