साउन १, २०८३ शुक्रबार १७:३२:१९
काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएकी छन् । मुलुकका किसानहरूले हरेक वर्ष सामना गर्दै आएको मल अभावको समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्न ठोस र प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सहज आपूर्ति र वितरण सुनिश्चित गर्न विद्यमान नीति, नियम र प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक भएको औँल्याइन् । यो समस्या केवल क्षणिक व्यवस्थापनले मात्र नसुल्झिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार, सरकारले छुट्याएको बजेटका आधारमा रासायनिक मल आयातको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव र आन्तरिक व्यवस्थापनका चुनौतीका बाबजुद पनि आयात प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन् । यद्यपि, आयातित मल किसानसम्म पुग्ने वितरण प्रणालीमा देखिएका जटिलताका कारण किसानले समयमा मल पाउन नसकेको गुनासो व्यापक रहेको छ । उनले मल प्राप्त नभएको अवस्थामा स्थानीय पालिकाहरूले सिधै केन्द्र सरकारलाई सम्पर्क गर्ने गरे पनि केन्द्रीय सरकारको अख्तियारी सिधै पालिका वा जिल्लास्तरमा मल पठाउने नभई प्रदेश तहसम्म मात्र रहेको स्पष्ट पारिन् । प्रदेशमा पठाइसकेपछि कुन पालिकामा कति मात्रामा मल वितरण गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार र कार्यक्षेत्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारकै हुने उनले बताइन् । यसले गर्दा केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको संयन्त्रमा समेत समस्या रहेका र समन्वय अभाव मुख्य चुनौती रहेको संकेत गर्छ ।
मन्त्री चौधरीले पछिल्लो तीन महिनामा मल वितरणमा देखिएका समस्याको गम्भीरतापूर्वक पहिचान गरी समाधानका लागि मन्त्रालय क्रियाशील रहेको जानकारी दिइन् । किसानहरूले धान रोप्ने सिजनमा समेत मल नपाएर भोग्नुपरेको सास्तीप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको उनको भनाइ थियो । मल वितरणमा समस्या आउनेबित्तिकै मन्त्रालयले पटक–पटक विभिन्न निर्देशनहरू जारी गर्दै आएको पनि उनले दाबी गरिन्, तर ती निर्देशनहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको यथार्थ पनि स्वीकार गरिन् ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले पनि रासायनिक मलको सहज वितरणमा अहिले ठूलो समस्या देखिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । समिति सदस्य राजीव खत्रीले मल अभावको समस्या धेरै पुरानो र हरेक वर्ष किसानले भोग्नुपर्ने नियति बनेकाले यसको दीर्घकालीन विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । स्रोत सुनिश्चित हुन सक्ने भएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट एकमुष्ट ठूलो मात्रामा मल खरिद गरी भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । साथै, मल वितरणमा लापरबाही गर्ने वा गडबडी गर्ने स्थानीय तहको नाम सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई तत्काल जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसले वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्का समिति सदस्य आशिका तामाङले गोदाममा पर्याप्त मल भण्डारण हुँदा पनि स्थानीय तहको कमजोरी, गैरजिम्मेवारीपन र समन्वय अभावका कारण किसानको खेतबारीसम्म मल पुग्न नसकेको यथार्थ औँल्याइन् । यसले वितरण प्रणालीको कमजोर कडी स्थानीय सरकार तहमा रहेको र यसलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ ।
यसैबीच, कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल आपूर्तिको पछिल्लो अवस्थाबारे सकारात्मक जानकारी दिएको छ । ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त मलमध्ये १,२५० मेट्रिक टन मल नेपालतर्फ ढुवानी सुरु भइसकेको छ र करिब चार दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले तत्कालका लागि केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिए पनि किसानको दीर्घकालीन माग सम्बोधन गर्न र हरेक वर्षको समस्यालाई जरैदेखि उखेल्न नीतिगत सुधार अनिवार्य रहेकोमा सबै सरोकारवाला सहमत देखिएका छन् ।
