६ साउन, काठमाडौं । बर्डफ्लु महामारीबारे छलफलको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद पार्वती विकले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ७१ बमोजिम सो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
नेपालको अर्थतन्त्र, स्वरोजगार र खाद्य सम्प्रभुताको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा रहेको पोल्ट्री क्षेत्र बर्डफ्लुको गम्भीर महामारी र राज्यको नीतिगत तथा संरचनागत कमजोरीका कारण धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै छलफलको माग गरिएको छ। प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार विगत २० वर्ष (सन् २००४ देखि २०२३ सम्म) मा देशमा कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादनमा करिब ९० प्रतिशतले वृद्धि भई कुल मासु उत्पादनमा यसको हिस्सा ३० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुगेको थियो। तर, बर्डफ्लुको प्रकोप र सरकारी उदासीनताका कारण अर्बौंको लगानी डुब्ने तथा लाखौंको रोजगारी संकटमा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
यो रोग सन् १९७८ मा पन्छीमा मात्र देखिएकोमा हाल गाई, बिरालो, कुकुर, बाघ, सिंह, स्याल र सँगुरजस्ता स्तनधारी जनावरहरूमा समेत सर्न थालेको छ। विगतमा यसै समूहका भाइरस (स्पेनिस फ्लु, एसियन फ्लु, हङकङ फ्लु) का कारण करोडौं मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। मानिसमा यसको संक्रमणदर न्यून भए तापनि हालसम्म संक्रमित ९५४ जनामध्ये करिब ४९ प्रतिशतको मृत्यु भइसकेको तथ्यांक प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यस वर्ष मात्रै नेपालमा बर्डफ्लुका कारण करिब ७ लाख ५० हजार पन्छी, १० लाख ९० हजार अण्डा र २ लाख ५० हजार केजी दाना नष्ट गरिएको छ। तीव्र गतिमा फस्टाउँदै गरेको आत्मनिर्भर यो क्षेत्रलाई जोगाउन राज्यका तर्फबाट भएका कमजोरीहरूलाई प्रस्तावमा औंल्याइएको छ:
वित्तीय संकट र क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बर्डफ्लुका कारण राज्यलाई करिब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्तिको भार परेको छ। सरकारले नियन्त्रणका नाममा कुखुरा र अण्डा नष्ट गरे पनि किसानहरूले अझैसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्, जसले व्यावसायिक किसानहरूको मनोबल टुटेको छ।
फितलो चेन अफ कमाण्ड: संघीयतापछि १,००० सेवा केन्द्र र ७५ जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरू खुम्चिएर स्थानीय तहमा सीमित भएका छन्। सरुवा रोग नियन्त्रणको एकल अधिकार संघीय सरकारसँग भए तापनि तल्लो तहसम्म चेन अफ कमाण्ड टुटेको छ र प्रदेश स्तरमा प्रयोगशालाबाहेक कुनै संरचना छैनन्।
अप्रचलित कानुन: वि.सं. २०५५ सालमा बनेका पशुपन्छीसम्बन्धी ऐनहरू समयसापेक्ष संशोधन हुन सकेका छैनन्। पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन लागू हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू मासु खाने या नखाने भन्ने अन्योलमा छन्।
फिल्ड तहका प्राविधिक त्रुटिहरू: बर्डफ्लु देखिएको क्षेत्रमा पनि कुखुराको मासु बिक्री-वितरण भइरहनु, रोग नफैलिएका ठाउँमा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना नहुनु, संक्रमित खोरमा मात्र नियन्त्रण सीमित हुनु, पन्छी ढुवानी व्यवस्थित नहुनु र महामारी नियन्त्रणका लागि संरचना तथा जनशक्तिको थप व्यवस्था गर्न नसक्नुले महामारी झन् फैलिने जोखिम बढाएको छ।
प्रस्तावमा पशु, मानिस र वातावरणको सुरक्षा गर्न तथा देशलाई पोल्ट्री उत्पादनमा पुनः आत्मनिर्भर बनाइराख्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू पनि सुझाइएको छ:
१. तुरुन्त क्षतिपूर्ति वितरण: बर्डफ्लुका कारण पशुपन्छी नष्ट गरिएका मोरङ लगायत ११ वटै जिल्लाका पीडित किसानहरूलाई चालु वर्षको ७७ करोड बराबरको क्षतिपूर्ति रकम बिनाकुनै प्रशासनिक झन्झट तत्काल निकासा गरियोस्।
२. क्वारेन्टाइन र ढुवानीमा कडाइ: रोग नफैलिएका क्षेत्रहरूमा संक्रमण रोक्न तत्काल प्रभावकारी क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरू स्थापना गरियोस् र पन्छी तथा पन्छीजन्य पदार्थको ओसारपसारलाई प्राविधिक रूपमा प्रमाणित गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
३. संरचनागत र कानूनी सुधार: वि.सं. २०५५ को पशुपन्छीसम्बन्धी ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ‘चेन अफ कमाण्ड’ कायम हुने गरी महामारी नियन्त्रण संयन्त्र र थप प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरियोस्।
४. बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना: पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई कडाइका साथ लागू गर्दै उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ मासु उपभोगको वातावरण निर्माण गरियोस् र संक्रमित क्षेत्रका फार्महरूमा पूर्ण निसंक्रमण (Disinfection) प्रक्रिया पूरा गरियोस्।
