विश्वव्यापी संकटहरूमा असमानताको ढाँचा स्पष्ट देखिन्छ: लाभ एउटा पक्षले लिन्छ, तर त्यसको मूल्य प्रायः कमजोर पक्षले चुकाउँछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको उदाहरणले यो विरोधाभास उजागर गर्छ: परिवार ऋणमा डुबेर खर्च बेहोर्छन्, जबकि गन्तव्य मुलुकका रोजगारदातालाई श्रमिकको उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ। यदि श्रमिक चाहिएको हो भने, भर्नाको लागत र जोखिम श्रमिकले मात्र किन बोक्ने? यो प्रश्न आप्रवासी श्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, युद्ध, जलवायु परिवर्तन वा दिगो विकास लक्ष्य सबैमा लागू हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जिम्मेवारी, न्याय र जवाफदेहिताबारे इमानदार छलफल अपरिहार्य छ।
आप्रवासी रोजगारी दान नभई आर्थिक लेनदेन हो। गन्तव्य देशको अर्थतन्त्रलाई श्रमिकको अपरिहार्य आवश्यकता भए पनि उनीहरू काम सुरु गर्नुअघि नै ऋणको जालोमा पर्छन्। न्यायपूर्ण सिद्धान्तअनुसार, रोजगारदाताले नै वैधानिक भर्ना खर्च बेहोर्नुपर्छ। श्रमिकले सुरक्षित आवास, बिमा र न्यायमा पहुँच पाउनुपर्छ। नेपालले पनि आप्रवासी नागरिकलाई केवल विप्रेषणको स्रोत नभई मर्यादावान योगदानकर्ताका रूपमा हेर्नुपर्छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले ल्याउन सक्ने क्रान्ति पनि असमानताको शिकार बन्न सक्छ। विकसित देशले आधुनिक एआई उपकरणको पहुँच पाउँदा विकासशील देश आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारबाट वञ्चित छन्। सीमित देश र ठूला कम्पनीले एआईका लागि आवश्यक स्रोत नियन्त्रण गरिरहेका छन्, जसले बौद्धिक उपनिवेशवाद निम्त्याउन सक्छ। विश्वव्यापी एआई शासनले पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र डिजिटल शिक्षामा लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
युद्धको वास्तविक पीडा राजनीतिक नेता वा हतियार उत्पादकले नभई सर्वसाधारण नागरिकले भोग्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले युद्ध अपराधलाई मान्यता दिए पनि यसको प्रयोग समान छैन—कमजोर देशमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ, तर शक्तिशाली देशले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी कारबाही रोक्न सक्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को निषेधाधिकार यसै असमानताको प्रतीक हो। न्याय युद्धविराममा मात्र सीमित हुँदैन; पीडितलाई सत्यको स्वीकारोक्ति, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना चाहिन्छ।
जलवायु संकट पनि यस्तै असमानताको ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपालमा पग्लँदै गरेका हिमनदी, बाढीपहिरो र अनियमित वर्षाका असर स्पष्ट छन्, जबकि विश्व तापमान वृद्धिमा यसको योगदान नगण्य छ। औद्योगिक देशले उत्सर्जन गर्दै समृद्धि हासिल गरे, तर त्यसको मूल्य नेपालजस्ता देशले चुकाइरहेका छन्। जलवायु जिम्मेवारी ऐतिहासिक उत्सर्जन र आर्थिक क्षमताका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ। जलवायु वित्त उदार सहयोग नभई न्यायको विषय हो, जहाँ ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ।
दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) ले गरिबी घटाउने, गुणस्तरीय शिक्षा र जलवायु कार्यलगायतका वाचा गरे पनि प्रगति सुस्त छ। एसडीजीहरू स्वैच्छिक हुनु र राष्ट्रिय बजेट तथा संस्थागत जिम्मेवारीसँग पर्याप्त नजोडिनु यसको मुख्य कारण हो। विकासशील देश ऋण, जलवायु विपद् र घट्दो विकास सहयोगको दबाबमा छन्। दिगो विकासलाई थप रङ्गीन नाराभन्दा बजेट, जिम्मेवार संस्था र सार्वजनिक निगरानी चाहिन्छ।
विश्वले आफ्ना समस्याहरू पहिचान गरिसकेको छ; अब मुख्य अवरोध ज्ञानको अभाव होइन, जवाफदेहिताको अभाव हो। प्रत्येक विश्वव्यापी संकटमा हामीले सोध्नुपर्छ: लाभ कसले लियो? हानि कसले सिर्जना गर्यो? बोझ कसले बोकिरहेको छ? र जिम्मेवार पक्षले काम गर्न अस्वीकार गरे के हुन्छ? इमानदार उत्तर नखोजेसम्म आप्रवासी रोजगारी शोषणमा, एआई प्रविधिगत निर्भरतामा, युद्ध दण्डहीनतामा, जलवायु वित्त दानमा र दिगो विकास लक्ष्य जनजीवनबाट टाढिएका वाचामा सीमित हुन सक्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले अब ‘के गर्नुपर्छ?’ मात्र नभई ‘काम कसले गर्ने? मूल्य कसले तिर्ने? र विश्वका वाचा तोडिँदा जवाफ कसले दिने?’ जस्ता कठिन प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ।
