तस्बिर स्रोत, RSS
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी: प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउँदा विपक्षीद्वारा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न
गत भदौ १० गतेको विनाशकारी भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले मच्चाएको विध्वंसको आठौँ दिन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा गरेका कार्यहरूको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्। बुधबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको तयारी तथा राहत कार्यबारे विवरण प्रस्तुत गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति
तस्बिर स्रोत, RSS
प्रधानमन्त्री शाहले विपद् पूर्वसूचना प्रणाली अन्तर्गत गत बुधबार बिहान ९ बजे तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको र ९:३५ बजे एसएमएस मार्फत थप जानकारी गराइएको बताए। बाढीका कारण हालसम्म १,१०० भन्दा बढी शव फेला परेकोमा ९५ वटाको मात्र सनाखत हुन सकेको र पहिचान सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले डीएनए तथा अन्य विधि अपनाई शवहरूको भू-व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार, घटना भएयता ११,९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ भने अझै ३,९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यति ठूलो विपद्मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग लिनु स्वाभाविक भएको बताउँदै प्रक्रिया छोट्याएर भारत र चीनबाट प्राविधिक सहयोग लिइएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र ६१ लाख ४१ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको पनि उनले सदनलाई जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा ढिलाइ र समन्वयको अभावमाथि कडा आलोचना गरे।
विपक्षीको आलोचना: ‘सबै खत माफ होइन’
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भदौ १० गतेको बाढीलाई “प्रलयकारी सुनामी” को सङ्ज्ञा दिँदै विपद्को यस घडीमा सबैको साझा कर्तव्य उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्नु रहेको बताए। उनले सरकारका राम्रा काममा साथ दिने तर बाटो बिराएमा खबरदारी र प्रश्न गर्ने आफ्नो दायित्व भएको स्पष्ट पारे। आङ्देम्बेले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइलाई “अमानवीय र गम्भीर” भन्दै निजी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ भएकोमा प्रश्न उठाए। उनले राहत तथा उद्धार कार्यमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको आरोप लगाउँदै सङ्घले स्रोत जुटाउने, प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहले राहत वितरण गर्ने गरी समन्वयको खाका प्रस्तुत गरे। यस्तो प्रकृतिको विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्न पनि उनले सुझाव दिए।
‘सञ्जालमा पोस्ट गरेर सङ्कट समाधान हुँदैन’
तस्बिर स्रोत, RSS
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस विपद्लाई “इतिहासकै भयानक प्रलय” को रूपमा व्याख्या गरे। उनले सुरुका दिनमा सरकारको सक्रियता देखिए पनि पछिल्लो चरणमा उद्धार कार्यमा विरोधाभास र असफलता देखिएको जनगुनासो रहेको बताए। प्रचण्डले राहत, तत्कालको पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका क्रममा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर चुनाव जिते पनि संकट समाधान नहुने टिप्पणी गरे। उनले सेना परिचालन भए पनि जनपरिचालन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सबै तहका सरकार र जनतालाई विश्वासमा लिएर परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विशेष समिति गठनको माग
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले रसुवामा भदौ १० गतेको बिहानी “कालरात्रि” बनेर आएको भन्दै नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोको विनाश भोग्नुपर्ने नियति बदल्न दृढ संकल्प आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो एकाङ्गी कार्यशैली परिवर्तन गरी सरकारका योजनाबारे संसद्लाई नियमित जानकारी गराउन आग्रह गर्दै सरकारलाई सचेत गराउन र सहयोग गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
‘प्रभावकारी काम भएन’
तस्बिर स्रोत, RSS
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद तथा परिचालनमा ढिलाइ भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको विज्ञ सहयोगको प्रस्तावलाई ९६ घण्टापछि मात्र स्वीकृति दिएको आरोप लगाए। उनले सुरुङभित्र फसेका मानिसको उद्धार गर्ने प्रविधि विश्वमा नभएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई खण्डन गर्दै गुगल र च्याटजीपीटीमा खोज्दा यस्ता प्रविधि उपलब्ध रहेको प्रमाण भेटिने बताए।
