सर्लाही, १४ असोज । नेकपाका एक स्थानीय नेता अशोक कुमार यादव सर्लाही जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार तीन लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। उनीमाथि आपराधिक उपद्रव तथा कुटपिट गरी एक व्यक्तिलाई गम्भीर चोट पुर्याएको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार श्रीवास्तवको एकल इजलासले गत बुधबार नेता यादवलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म बाहिरबाटै पुर्पक्ष गर्न अनुमति दिएको छ। आदेशपछि तोकिएको धरौटी बुझाएर उनी बिहीबार अदालत परिसरबाटै रिहा भएका हुन्।
यादवमाथि आपराधिक उपद्रव र कुटपिट गरी अंगभंग गरेको आरोप लागेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो घटना केही महिनाअघि सर्लाहीकै एक ग्रामीण भेगमा भएको देखाएको छ। सामान्य विवादले उग्र रूप लिँदा यादव र उनका समर्थकहरूले आक्रमण गरेको आरोप छ। पीडित पक्षले घटनालगत्तै प्रहरीमा उजुरी दिँदै गम्भीर चोटपटक पुर्याएको र सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको दाबी गरेको थियो। अंगभंगको आरोप फौजदारी कानुनअनुसार गम्भीर प्रकृतिको अपराध मानिन्छ।
घटनापश्चात केही समय फरार रहेका नेता यादवलाई गत भदौ २३ गते ललितपुरको धापाखेलस्थित एक स्थानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको विशेष टोलीले खोजी गरी ललितपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउलगत्तै थप अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाका लागि सर्लाही ल्याइएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् प्राप्त तथ्य र प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि यादवविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतमा सुनुवाइ भएका थिए। यादव पक्ष र सरकारी वकिलबीचको बहस तथा उपलब्ध प्रमाण, तथ्यका आधारमा न्यायाधीश श्रीवास्तवको इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार, धरौटीमा रिहा गरिनु आरोपबाट पूर्ण मुक्ति नभई, अन्तिम फैसला नभएसम्म सामाजिक जीवनमा फर्केर प्रतिरक्षा गर्ने अवसर हो। यस अवधिमा उनले अदालतले तोकेका सर्तहरू पालना गर्दै नियमित उपस्थित हुनुपर्नेछ।
नेकपा नेता अशोक कुमार यादवको यस घटनालाई थप चासोका साथ हेरिएको छ। यस्ता झमेलाले नेताहरूको छविलाई असर पार्छ। उनको पक्राउले सर्लाहीको राजनीतिक माहोलमा चर्चा पायो। अब मुद्दाको नियमित पेसी तोकिनेछ र प्रमाण तथा साक्षीहरूको बकपत्रका आधारमा अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ। यो प्रक्रियामा केही समय लाग्न सक्ने अनुमान छ, तर यादवले अब बाहिरबाटै कानुनी प्रतिरक्षा गर्नेछन्। यो घटनाले कानुनी शासनको महत्व र कानुनको समान कार्यान्वयनको सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
