तस्बिर स्रोत, BBC/AshokDahal
सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल राज्यका संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा निलम्बित भएका छन्। सरकारले यो विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेसँगै घटनाको पारदर्शिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। गृह मन्त्रालयले दाहाललाई निलम्बन गरी छानबिन भइरहेको सोमवार विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराए पनि उनले कस्ता र कसलाई सूचना चुहाए भन्नेबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले एआईजी जस्तो उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लाग्दा छानबिनको आधार र चुहाइएका सूचनाको प्रकृति स्पष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो मान्छेलाई निलम्बन गर्दा कारण र चुहाइएका सूचनाबारे नखुलाउनुले भोलि कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्न वा दमन गर्न राज्य स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा रहन्छ,” रावलले भने। उनले नेपालको संविधान र कानुनले कुनै पनि अभियोगमा कारबाही गर्नुअघि प्रस्ट प्रमाण र तथ्यको आधारमा मात्रै अघि बढ्ने मान्यता दिएको स्मरण गराए। यस सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेसँग पटकपटक सम्पर्क गर्दा प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएर भोलिपल्टै छाडेको घटनामा पनि सरकारले स्पष्टीकरण दिएको थिएन। पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले उच्च अधिकारीलाई निलम्बन गर्दा कारणहरू सर्वसाधारणले थाहा पाउनु पर्ने बताएका छन्। “कस्तो खालको सूचना कस्तो व्यक्तिमा गयो भन्ने यकिन भएरै कारबाही भएको होला तर त्यो कुरा बाहिर आएको छैन,” कोइरालाले भने।
तस्बिर स्रोत, Armed Police Force
कोइरालाले वर्गीकृत सूचनाहरू राज्यका आधिकारिक व्यक्तिहरूको पहुँचमा मात्र रहने र तिनको चुहावट गैरकानुनी हुने स्पष्ट पारे। “तर कस्तो सूचना गयो र त्यो वर्गीकृतभित्र पर्छ वा पर्दैन त्यो स्पष्ट कुराहरू बाहिर आएकै छैन। सरकारी स्रोतबाट दिएर अनधिकृत व्यक्तिलाई दिएको हो भने चाहिँ गैरकानुनी हो। त्यो सूचना वर्गीकृतभित्र पर्छ पर्दैन वा कसलाई गयो भन्ने पनि थाहा छैन,” उनले भने।
तस्बिर स्रोत, BBC/AshokDahal
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा ‘पदीय हैसियत भुलेर गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई चुहाउने प्रवृत्ति’ आफूले लामो समयदेखि नियालिरहेको र त्यस्ता व्यक्तिले उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख गरे पनि उनले दाहालको घटनाबारे कुनै विशिष्ट जानकारी दिएका छैनन्। पूर्वगृहमन्त्री रावलका अनुसार, जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको विषय नै हालसम्म राज्यले सार्वजनिक नगरेकाले दाहाललाई जबरालाई सूचना चुहाएको आरोपमा निलम्बन गरिएको पुष्टि नहुने बताए। “के को सूचना चुहाएको सरकारले प्रस्ट गर्नु पर्छ,” रावलले दोहोऱ्याए। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी आचरण विपरीतको कार्य गरेको’ दाबी मात्र गरिएको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार राज्यका अति गोप्य सूचना चुहाएमा वा अर्को देशलाई दिए नियन्त्रण गर्ने कानुन नेपालमा छ। तर, पछिल्ला दशकहरूमा सूचना चुहाएकै आरोपमा विशिष्ट ओहोदामा रहेका व्यक्ति निलम्बनमा परेको घटना बिरलै पाइन्छ। पूर्वमन्त्री रावल नेपालमा सूचनाको गोपनीयता प्रणाली निकै फितलो रहेको बताउँछन्। “हाम्रो राज्यका सूचनाहरू निर्णयहरूको गोप्यता अन्त्यतै फितलो छ। अन्य देशको जस्तो कडिकडाउ छैन,” उनले भने। बहुदलपछि प्रतिजासुसी संयन्त्र खारेज भएका कारण सूचना चुहावटमा निगरानी कमजोर भएको उनको बुझाइ छ। यद्यपि, पूर्व मुख्यसचिव कोइराला भने नेपालमा सूचना चुहावटको प्रवृत्ति समग्रमा कम रहेको दाबी गर्छन्। “एकदम कम छ। तर सबभन्दा ठूलो कुरा राज्यका निर्णयकर्ताले नै कहिलेकाहीँ वर्गीकृत सूचना चुहाइदिन्छन्। सरकारलाई असर पर्दा यो कुरा उठ्छ, नपर्दा कसैले वास्ता गर्दैन,” कोइरालाले भने। यस घटनाले राज्यका गोप्य सूचनाको संरक्षण र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको जवाफदेहितामाथि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
