सुशासन स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार र नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य: हरि ढकाल
ललितपुर, २४ श्रावण २०८३
सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा सुदृढ नैतिक बल, अनुशासन र उत्तरदायित्वको भावना अपरिहार्य रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले बताउनुभएको छ। नागरिकलाई शासनसत्ताको मूल स्रोत मान्दै राज्य सञ्चालनका हरेक पक्षमा उनीहरूको हित र सहभागितालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
गुड गभर्नेन्स प्रोटेक्सन फोरमले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेसनल गभर्नेन्स समिट’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभापति ढकालले पहुँच र व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा काम हुने प्रवृत्तिले सुशासनको जग कमजोर बनाउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सुशासनको जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारी र राज्यका निकायहरू स्वयं अनुशासनमा नबसे सुशासनको कल्पना गर्न नसकिने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। देशको समग्र विकास र जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकतामाथि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो।
कानुन निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले विधिको शासन र नैतिक अनुशासनलाई आत्मसात् गर्दै काम गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिनुभयो। साथै, शासनसत्तामा रहेका व्यक्ति तथा निकायहरूलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन आम नागरिकको तहबाट निरन्तर खबरदारी र निगरानीको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। नागरिकको सक्रिय सहभागिता बिना कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुन नसक्ने र यसले अन्ततः राज्यप्रतिको विश्वास घटाउने उहाँको भनाइ थियो।
सोही अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको १६ औँ आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिन उत्पादन र उत्पादकत्व विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो, जसले गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
भट्टले वर्तमान विश्वमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा दक्ष जनशक्ति र प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) जस्ता जटिल समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न डिजिटल सुशासन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने रणनीतिक दृष्टिलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुका साथै आर्थिक गतिविधिहरूलाई समेत चलायमान बनाउन सकिने उहाँको धारणा थियो।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले डिजिटल सुशासनमा केन्द्रित यस किसिमको सम्मेलन वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा संशोधनको चरणमा रहेका २१० भन्दा बढी ऐनहरू निर्माण र सुधार प्रक्रियामा सम्बन्धित सरोकारवाला समूह तथा आम जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो। जनसहभागिता बिना बनाइएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा चुनौती आउने र यसले जनतामा अपनत्वको भावना नबढाउने उहाँको भनाइ थियो।
भट्टराईले नीतिगत व्यवस्था र कानुन तर्जुमाका क्रममा जनताको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित नगरिएसम्म सुशासनको वास्तविक अनुभूति हुन नसक्ने बताउनुभयो। कानुन र नीतिहरू जनताका लागि बनाइने भएकाले उनीहरूको सल्लाह, सुझाव र अपनत्व बिना ती प्रभावकारी हुन नसक्ने उहाँको तर्क थियो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकको आवाजलाई सुन्नु र सम्बोधन गर्नु राज्यको परम दायित्व भएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो।
यस समिटले सुशासनका बहुआयामिक पक्षहरूमाथि गहन छलफल गर्दै यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका एजेन्डाहरू तय गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, नेपालमा सुशासनको बलियो आधार निर्माणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक दक्षता र नागरिक सहभागिताको त्रिपक्षीय समन्वय अनिवार्य रहेकोमा समिटका सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८३ १४:०० आइतबार
