निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्थालाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेश गर्न प्राविधिक जटिलता र समयाभावका कारण कठिनाइ हुने जनाएको छ। आयोगका एक आयुक्तले हुलाकमा आधारित मतदान प्रणाली लगायत प्रविधिमैत्री व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधनको अध्ययन थालिएको जानकारी दिएका छन्।
नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र दुई आयुक्तहरूले गत साउन १४ गते पदभार ग्रहण गरेपश्चात् आयोगले मतदाता नामावली त्रुटिरहित, अद्यावधिक र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्यका साथ जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरूलाई मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। विगतमा कार्तिक महिनामा सञ्चालन हुने यस्तो अभियान यसपालि असोजसम्ममा सम्पन्न गरिनेछ, जहाँ नयाँ मतदाताले आफ्नो नाम सूचीमा प्रविष्ट गराउनुका साथै हालको नामावलीमा रहेका त्रुटिहरू सच्च्याउन सक्नेछन्। गत फागुनमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनका लागि प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा १ करोड ८९ लाख मतदाता समावेश थिए। त्यसपछि असारको पहिलो सातासम्म थप १ लाख ८१ हजारभन्दा बढीको नाम सङ्कलन भएको थियो। आयोगका अधिकारीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका छन्।
आयोगका प्रमुख प्राथमिकता
नवनियुक्त आयुक्त राजीव सुब्बाले प्रविधिमैत्री निर्वाचन सञ्चालनलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको बताएका छन्। यसका लागि कानुन संशोधन तथा निर्वाचनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी अवधारणापत्र निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। आयुक्त सुब्बाका अनुसार, “अन्तरजिल्ला बसाइँसराइ गर्ने नागरिक, देशबाहिर बस्ने नेपालीहरू र चुनावको दौरान खटिने करिब पाँच लाख कर्मचारीहरूका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्नु हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो।” बढीभन्दा बढी मतदातालाई चुनावी प्रक्रियामा आबद्ध गराउनु आफ्नो प्राथमिकता भएको उनले बताए।
आयोगले अनलाइन भोटिङ, प्रविधिमा आधारित हुलाक मतदान र भोटिङ मेसिनको प्रयोगजस्ता विकल्पहरूमा थप अध्ययन गरिरहेको छ। तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्रको जटिल संरचना र प्रविधिको सीमितताका कारण यस्ता प्रणाली तत्काल लागू गर्न कठिन हुने आयुक्त सुब्बाको भनाइ छ। उनले स्थानीय तहको चुनावका मतपत्रहरू अहिलेका इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा समायोजन गर्न नसकिने र इन्टरनेट भोटिङ प्रणालीका लागि अर्बौं डलरको लागत आवश्यक पर्ने हुँदा तत्काल यो सम्भव नभएको स्पष्ट पारे। यद्यपि, प्रदेशसभा निर्वाचनहरूमा भने केही हाइब्रिड मोडलहरू, जस्तै कानुन परिवर्तन गरी पोस्टल भोटिङको व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
नेपालमा ठूलो संख्याका योग्य मतदाताहरू आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका कारण मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीले भने संसदीय चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले गत निर्वाचनअघि बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको कुराकानीमा “इच्छाशक्ति भए देशभित्र रहेका सबै योग्य नेपाली मतदाताको हकमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर विदेशमा रहेका सबैले गर्न सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ” भनेका थिए। उनले यस्तो मतदान कुनै एक ठाउँबाट परीक्षणका रूपमा थाल्न सकिने सुझाव पनि दिएका थिए। यद्यपि, गत फागुनमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र वा विशेष खालको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेन। उक्त चुनावमा करिब ६० प्रतिशत मतदाताले मात्र मतदान गरेका थिए, जसलाई लिएर कतिपय विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
मतदाता नामावली अद्यावधिक अभियान
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, यसपालिको अभियानले मतदाता नामावलीलाई ‘त्रुटिरहित, अद्यावधिक र विश्वसनीय’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। आयुक्त सुब्बाले कम्प्यूटराइज्ड प्रणालीको अभावमा मृत्यु वा बसाइँसराइको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न समय लाग्ने हुँदा जिल्ला कार्यालयहरूलाई वडावडामा गएर तथ्यांक अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको बताए। आयोगका अनुसार, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने अभियानले नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्च्याउने, नाम, थर र ठेगाना मिलाउने, एकै वडामा दुई वा बढी मतदानस्थल भए आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा नाम सार्ने, नागरिकता अनुसारको विवरण मिलाउने कार्य गर्न सकिनेछ। यसका साथै, दोहोरो नाम हटाउने, मृत्यु तथा बसाइँसराइको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र नागरिकता त्यागेका व्यक्तिहरूको नाम सूचीबाट हटाउन निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले यसपालि असोजमै यो काम सक्ने जानकारी दिए।
राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका व्यक्तिहरूले अनलाइन माध्यमबाट आफ्नो नाम मतदातासूचीमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि, परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूले भने औंठा छाप र बायोमेट्रिक विवरणका लागि प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। हाल क्रियाशील स्थानीय सरकारहरूको समयावधि आगामी वर्षको वैशाखमा सकिँदैछ र संविधान अनुसार त्यसको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
