काठमाडौं, ३० असोज । निर्वाचन आयोगद्वारा गठित एक अध्ययन समितिले विदेशमा रहेका तथा आफ्नो मतदाता नामावली भएको जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन पोस्टल भोटिङ, इन्टरनेटमा आधारित मतदान र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोगका तीन विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनले कानुनी संशोधन र पूर्वाधार सुदृढ गरिए आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै केही स्थानमा ईभीएम र पोस्टल भोटिङ परीक्षण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त मानबहादुर कार्कीलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन आयुक्त राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा प्राविधिक पक्ष र आयुक्त गुरु वाग्लेको नेतृत्वमा कानुनी पक्ष अध्ययन गर्ने दुई समितिले तयार पारेका थिए। आयोगको बैठकले अब यसमा थप छलफल गरी सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ। प्रतिवेदनले बाह्य र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्थाका लागि कानुनी प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
समितिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्रविधि र विधिलाई कानुनमै समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका लागि पोस्टल भोटिङ, सूचना प्रविधिमा आधारित मतदान र ईभीएम प्रयोगको दायरा विस्तार गर्ने गरी कानुनी मस्यौदासमेत तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ। नेपालमा ईभीएमको प्रयोग २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि परीक्षण भइसकेको थियो र प्रतिवेदनले पुनः यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थान छनोट गरी परीक्षणका रूपमा ईभीएम प्रयोग गर्न सकिने विकल्प सुझाइएको छ, जसले मतगणना प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तरजिल्ला मतदानलाई व्यवस्थित गर्न निश्चित स्थानमा ईभीएम राख्न सकिने तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा समेत परीक्षणका रूपमा मेसिन राख्न सकिने प्रस्ताव छ। यद्यपि, ईभीएम प्रयोग गर्नुअघि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारलाई सुदृढ तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
विदेशबाट मतदान गराउन पोस्टल भोटिङ, इन्टरनेटमा आधारित मतदान र विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूमा ईभीएम राखेर मतदान गराउने तीन मुख्य विकल्पहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्। नेपालको संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिए पनि विदेशमा रहेका नेपालीले उक्त अधिकार सहज रूपमा प्रयोग गर्न नपाएकाले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्न प्रविधिमा आधारित वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ। तत्कालै पूर्ण रूपमा इन्टरनेट मतदान प्रणाली लागू गर्न कठिनाइ हुन सक्ने भएकाले, उपलब्ध बजेट, प्राविधिक क्षमता र पूर्वाधारका आधारमा ईभीएम तथा पोस्टल भोटिङबाट सुरुवात गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।
यस सन्दर्भमा, बंगलादेशले अपनाएको मिश्रित प्रणाली नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने समितिको सुझाव छ। उक्त मोडलमा मतदाताले मोबाइल एपमार्फत आफ्नो नाम दर्ता गर्छन्, प्रत्यक्ष पहिचान प्रमाणीकरण हुन्छ र त्यसपछि निर्वाचन आयोगले खामबन्दी मतपत्र पठाउँछ। मतदाताले मतपत्रमा छाप लगाएर पुनः हुलाकमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतकहाँ पठाउँछन्। यसरी प्रविधिमार्फत दर्ता र प्रमाणीकरण, तथा मतपत्रको आदानप्रदान हुलाकबाट गर्ने यो प्रणाली अपनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था लागू गर्न हुलाक विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय अपरिहार्य हुनेछ।
प्रविधिमा आधारित मतदान प्रणाली लागू गर्दा एकैपटक पूर्ण रूपमा इन्टरनेट मतदानमा जानुभन्दा चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। ‘रेडिनेस गेट’ अर्थात् तयारीका निश्चित मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै मतदान प्रणाली लागू गर्ने अवधारणा प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार बलियो बनाउने, प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने र ईभीएम प्रयोग गर्नुअघि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पहिलो चरणमा, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रविधिमा आधारित मतदान प्रणाली परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिनेछ। केही स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा ईभीएम परीक्षण गर्ने र पोस्टल भोटिङमार्फत आन्तरिक, अन्तरजिल्ला तथा विदेशमा रहेका मतदातालाई समेट्न सकिनेछ। त्यसपछि आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र प्राविधिक क्षमता विकास गर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा इन्टरनेटमा आधारित मतदान प्रणालीतर्फ अघि बढ्न सकिनेछ। यी सबै समितिले अघि सारेका सुझाव र प्रस्ताव मात्र हुन्, जसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी संशोधन, निर्वाचन आयोगको संस्थागत तयारी, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वय र आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ।
