३१ असोज, काठमाडौं । बाढीपहिरोले घरबारविहीन बनाएका बालबालिका आफैँमा गहिरो मानसिक पीडामा छन् । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा बाढीपीडितका शव, बगाउँदै गरेका मानिस र ध्वस्त घरका डरलाग्दा दृश्यहरू बारम्बार देखिँदा उनीहरूको मानसिक त्रास झन् बढिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमका कारण एकपटक हेरिसकेको पीडादायी भिडियोसमेत पटकपटक देखिन सक्ने हुँदा विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
विश्वास नेपालकी अध्यक्ष तारा भण्डारीका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक परामर्श दिने क्रममा परिवारका सबै सदस्य गुमाएर एक्लिएका बालबालिकासमेत भेटिएका छन् । नुवाकोट र रसुवाका शिविरहरूमा आमा, बुवासहित मामाघरका सबै सदस्य गुमाएका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा देखिने विपद्का दृश्यले थप भयभीत भएको बताएका छन् । यस्ता दृश्यहरू उनीहरूका लागि केवल भिडियो मात्र नभई आफूले भोगेको पीडालाई पुन: सम्झाउने माध्यम बनिरहेका छन् । परामर्शका क्रममा विभिन्न उमेर समूहका प्रभावित बालबालिकाहरूले यस्ता दृश्य हेरेपछि डर लाग्ने, शरीर काँप्ने र भोक हराउनेजस्ता समस्या सुनाएका छन् ।
विपद्सम्बन्धी दृश्यको असर प्रत्यक्ष प्रभावित बालबालिकामा मात्र सीमित हुँदैन । मृत्यु, विनाश र उद्धारका डरलाग्दा दृश्यहरूको पटकपटकको सम्पर्कमा आउँदा अन्य बालबालिकासमेत त्रसित हुन सक्छन् । भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनको बाल सल्लाहकार समितिका सदस्य सोहन भुजेलका अनुसार भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका धेरै बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मोबाइल चलाएर समय बिताउने र विपद्सम्बन्धी भिडियो हेर्ने गरेको पाइएको छ । विपद्बाट प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरण, पर्याप्त हेरचाह र मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता पर्ने बेला मोबाइलमा देखिने पीडादायी दृश्यले उनीहरूको तनाव थप बढाउने भुजेलले औँल्याए ।
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक तथा चिल्ड्रेन एज जोन अफ पिस (सीजेडओपी) नेपालका महासचिव राजु घिमिरेले पनि विपद्सम्बन्धी भिडियोको दोहोरिएको सम्पर्कले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने बताए । यस्ता सामग्रीका कारण चिन्ता, असुरक्षाको भावना, निद्रामा समस्या तथा घटनासँग सम्बन्धित दृश्य बारम्बार सम्झनामा आइरहने समस्या देखिन सक्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले बालबालिकालाई यस्ता सामग्रीको पहुँचबाट जोगाउने र सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने उपाय अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सामाजिक सञ्जालमा विपद्सम्बन्धी संवेदनशील दृश्यको अनियन्त्रित प्रसार रोक्न प्रभावकारी निगरानी र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सुशासन कार्यालयको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका निर्देशक तथा प्रवक्ता राजकुमार महाराजनले हानिकारक सामग्री, भ्रामक सूचना र गलत सूचनाको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबीच थप प्रभावकारी समन्वय गर्न ढिला भइसकेको बताए । उनका अनुसार फेसबुक र एक्स (पहिले ट्विटर) जस्ता प्लेटफर्मसँग सर्वसाधारणलाई असर गर्ने हानिकारक सामग्री हटाउन सहकार्य गर्ने प्रयास भइरहेको छ, तर हटाइसकेको सामग्रीसमेत पुन: देखा पर्ने गरेको छ । पटकपटक नियम उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध प्रचलित कानुन र प्रक्रियाअनुसार थप कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महाराजनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगबाट वास्तविकजस्तै देखिने नक्कली तस्बिर, भिडियो तथा अडियो तयार गरी गलत सूचना फैलाउने क्रम बढ्दै गएकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । यस्तो चुनौती सामना गर्न जनचेतना अभिवृद्धि र बालबालिका हानिकारक डिजिटल सामग्रीप्रति बढी संवेदनशील हुने भएकाले अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड र निर्देशिका आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । विपद्सम्बन्धी सामग्री सार्वजनिक गर्दा पीडितको सम्मान, गोपनीयता र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले बालबालिकालाई अनलाइन जोखिमबाट जोगाउन ‘बाल अनलाइन सुरक्षा निर्देशिका, २०७६’ तथा विभिन्न जनचेतनामूलक सामग्रीमार्फत अभिभावकीय निगरानी र डिजिटल सुरक्षामा जोड दिँदै आएको छ । विशेषगरी विपद्का समयमा अभिभावकले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । उनीहरूले कस्ता सामग्री हेरिरहेका छन्, कति समय मोबाइलमा बिताइरहेका छन् र त्यस्ता सामग्रीले उनीहरूको व्यवहारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा चासो राख्नुपर्छ । बालबालिकाको स्क्रिन टाइम व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यकताअनुसार अभिभावकीय नियन्त्रणका सुविधा प्रयोग गर्ने र शङ्कास्पद अनलाइन गतिविधिबारे जानकारी दिन उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ ।
विपद्का डरलाग्दा दृश्य देखिएमा बालबालिकालाई गाली गर्ने वा मोबाइल खोस्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई त्यस्ता सामग्रीबाट टाढा राख्ने, डर र भावनाबारे खुलेर कुरा गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारसम्बन्धी घटनाको उजुरी दिन सकिने अनलाइन प्रणालीको विकास तथा कार्यान्वयनमा समेत जोड दिइएको छ । हानिकारक सामग्रीको प्रसार नियन्त्रण गर्ने, अभिभावकीय निगरानी बढाउने र बालमैत्री डिजिटल वातावरण बनाउने प्रयास प्रभावकारी हुन सके विपद्का बेला बालबालिकालाई थप मानसिक आघातबाट जोगाउन सहयोग पुग्न सक्छ ।
