सुदूरपश्चिमलाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको प्रतिबद्धता
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएका छन्। उनले प्रदेशमा रहेका प्रचुर सम्भावना र प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गर्दै उद्योग तथा व्यवसायको विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए।
कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको ५२औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिको आधार औद्योगिक विकास नै भएको स्पष्ट पारे। उनले यस प्रदेशमा कृषि, वन, पर्यटन, जडीबुटी र जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा अथाह सम्भावना भए पनि त्यसको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको स्वीकार गरे। प्रदेशको गरिबी निवारण र युवा पलायन रोक्नका लागि उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मुख्यमन्त्री भट्टले आफू भर्खरै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएको र अहिले बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “हाम्रो कार्यकाल जति हुन्छ, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर प्रदेशको समृद्धिमा काम गर्छौं,” उनले भने। सरकार निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रही उनीहरूको सल्लाह र सुझावलाई नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आत्मसात गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भए तापनि पूर्वाधारको अभाव, लगानीमैत्री वातावरणको कमी, दक्ष जनशक्तिको न्यूनता र नीतिगत अस्थिरता जस्ता चुनौतीहरूका कारण अपेक्षित औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीको यो प्रतिबद्धताले आशाको सञ्चार गरेको छ। विशेषगरी, भारतसँगको खुला सिमाना र व्यापारिक नाकाहरूले यस प्रदेशलाई औद्योगिक हबका रूपमा विकास गर्न ठूलो अवसर प्रदान गर्दछ।
कृषिमा आधारित उद्योगहरू, जस्तै फलफूल र तरकारी प्रशोधन, जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र मासु प्रशोधन उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा पनि धार्मिक पर्यटन (गोदावरी, खप्तड), साहसिक पर्यटन (राफ्टिङ, ट्रेकिङ) र सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ। यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले विशेष सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा अर्थविद्हरूले जोड दिएका छन्।
प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न ‘एकल बिन्दु सेवा’ (One-Stop Service) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ। मुख्यमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले सरकार निजी क्षेत्रका यी मागहरूप्रति सकारात्मक रहेको संकेत गर्दछ।
यसअघि पनि प्रदेशमा औद्योगिक विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारिए पनि ठोस परिणाम प्राप्त हुन सकेको थिएन। मुख्यमन्त्री भट्टको नयाँ नेतृत्वले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई वास्तविक रूपमा मूर्तरूप दिन सकेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
(रासस)
