काठमाडौँ, भदौ २६ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तोसिमा कार्कीले सुरक्षित मातृत्वलाई केवल बच्चा जन्माउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी गर्भावस्थादेखि प्रसव र प्रसवपछिको अवस्थासम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। उहाँले ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो, जहाँ महिलाहरूले कुनै पनि आर्थिक बोझ बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून्। सांसद कार्कीले यस विषयमा राज्यले आफ्नो विशेष दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको चरम लापरवाहीका कारण एक गर्भवती महिलाले सडकमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले प्रसव पीडाले छटपटाइरहेकी गर्भवती बबिताकुमारी पासवानलाई अस्पतालले भर्ना गर्न अस्वीकार गरेपछि भएको हृदयविदारक घटनाले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरू उजागर गरेको बताउनुभयो। यस्तो घटनाले सुरक्षित मातृत्वको हकबाट महिलाहरू वञ्चित हुनुपरेको यथार्थलाई पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ थियो।
सांसद कार्कीले यस्ता अमानवीय घटनाहरू दोहोरिन नदिन तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालले बबिताकुमारी पासवानमाथि गरेको चरम बेवास्ता र अमानवीय व्यवहारको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसका साथै, देशभरका अस्पतालहरूमा ‘नो डिनायल इन लेबर’ (प्रसवका लागि भर्ना गर्न इन्कार गर्न नपाइने) नीति तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। यो नीतिको कार्यान्वयनले प्रसव पीडामा रहेका कुनै पनि महिलाले अस्पतालको ढोकाबाट निराश भएर फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लाई अझ बृहत् र पूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद कार्कीले भन्नुभयो, “हालको निःशुल्क प्रसूति सेवा केवल बच्चा जन्माउने कार्यमा मात्र केन्द्रित छ, तर सुरक्षित मातृत्वको अवधारणा अझ फराकिलो छ।” उहाँले गर्भवती भएदेखि बच्चा जन्माएर प्रसवपछिको हेरचाहसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसले मात्र मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन र महिलाको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने तर्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।
सुरक्षित मातृत्व राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको भन्दै अन्य सांसदहरूले पनि तोसिमा कार्कीको भनाइमा समर्थन जनाएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बा र नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लाई थप प्रभावकारी बनाउन र महिलाहरूलाई सुरक्षित मातृत्वको पूर्ण प्रत्याभूति दिन राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूले दुर्गम क्षेत्रका साथै सहरी क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसदहरूले गर्भवती महिलाहरूका लागि सहज पहुँचयुक्त, गुणस्तरीय र मानवीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको नैतिक र संवैधानिक दायित्व रहेको स्मरण गराएका छन्।
